भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या अधिकाराला कमी लेखण्याचा किंवा न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत अशा प्रयत्नांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने भारतीय संविधान सर्वोच्च असल्याचे स्पष्ट केले. कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा राजकीय संघटना संविधानापेक्षा मोठी नाही. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य ही राजकीय सोय नसून संविधानाने दिलेली हमी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेला धमकावणे किंवा न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणात फौजदारी की दिवाणी न्यायालयीन अवमानाची कारवाई लागू होऊ शकते, याचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकिलांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. तसेच, अटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांचीही मदत मागवण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
हसन मुश्रीफांना मोठा दिलासा, ईडीचा तपास बंद
वसई-पनवेल थेट रेल्वेमार्गासाठी १२,७१० कोटींचा प्रस्ताव
फ्रान्समध्ये महागाईविरोधात कामगारांचा उद्रेक
की-चेनवरील ‘जय श्रीराम’ची अक्षरे पुसून मुंब्र्यात विक्री
नेमके प्रकरण काय?
१२ ऑक्टोबर रोजी केरळ काँग्रेसच्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना उद्देशून एक पोस्ट करण्यात आली होती. ‘कायदा आणि सुव्यवस्था तुमच्या कार्यक्षेत्रात नसेल, तर राजीनामा द्या. तुमची जागा घेऊ शकणारी व्यक्ती आम्ही शोधू,’ अशा आशयाचा मजकूर या पोस्टमध्ये होता. या पोस्टवर टीका झाल्यानंतर ती हटवण्यात आली. या पोस्टप्रकरणी केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी यापूर्वी बिनशर्त माफी मागितली होती. पक्षाच्या नेतृत्वाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही पोस्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. पोस्ट करणाऱ्या पक्षाच्या मीडिया सेलमधील विजय थोट्टाथिल यांना पदावरून हटवण्यात आल्याचेही समितीने सांगितले होते.
