पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना आरोपी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. ‘भारत अगेंस्ट करप्शन’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यापूर्वी याच स्वरूपाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच याचिकाकर्त्यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला. याची दखल घेत न्यायालयाने आधीच फेटाळलेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा याचिका का दाखल केली, असा सवाल केला. कोणताही अभ्यास किंवा संशोधन न करता याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आणि याचिका फेटाळली.
पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीच्या कथित व्यवहारात पार्थ पवार यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. या जमिनीचा व्यवहार अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीमार्फत झाला होता. या कंपनीत पार्थ पवार यांचे जवळपास ९९ टक्के समभाग असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, कंपनीतील केवळ एक टक्का समभाग असलेल्या व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला, पार्थ पवार यांना वगळण्यात आले, असा आरोपही करण्यात आला.
हे ही वाचा:
तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवर दीप प्रज्वलनास परवानगी
कुख्यात गुंड नसीम दुर्रानी चकमकीत ठार
अमित देशमुखांकडून टिपू सुलतानचा उदो उदो!
अखिलेश अयोध्येत उतरले तर मीही भिडणार; योगींचा हुंकार!
पोलिसांनी राजकीय दबावामुळे पार्थ पवार यांच्याविरोधात कारवाई टाळल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. दरम्यान, याच प्रकरणातील एका आरोपीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने यापूर्वी पार्थ पवार यांना आरोपी का केले नाही, असा सवाल उपस्थित केला होता. तसेच पोलीस महासंचालकांकडून तपासाबाबत प्रतिज्ञापत्र मागवले होते.
