तामिळनाडूतील मदुराई येथील तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवर कार्तिगई दीपम उत्सवानिमित्त २४ नोव्हेंबरला पारंपरिक दीप प्रज्वलित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. मात्र, ही परवानगी केवळ यंदासाठी आणि अंतरिम स्वरूपाची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाला संबंधित ठिकाणी दिवा लावण्याची प्रथा असल्याची अंतिम मान्यता समजू नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. टेकडीवरील दर्ग्याजवळ असलेल्या ‘दीपथून’ या दगडी खांबावर दिवा लावण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी परवानगी दिली होती. या निर्णयाला तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील संबंधित निरीक्षणांना स्थगिती दिली; मात्र यंदा एकदाच दीप प्रज्वलित करण्यास परवानगी दिली.
या विधीसाठी मंदिर प्रशासनाचे अधिकृत प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनाच घटनास्थळी जाण्याची मुभा असेल. सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश दिला जाणार नाही. मदुराईचे जिल्हाधिकारी विधीची वेळ, मार्ग आणि सहभागी होणाऱ्यांची संख्या निश्चित करतील. परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. गरज भासल्यास केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची (CISF) मदत घेता येईल. या अंतरिम परवानगीचा आधार घेऊन भविष्यातील वर्षांतही अशा विधीचा हक्क किंवा प्रथा असल्याचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी २०२७ मध्ये होणार आहे.
प्रकरण काय?
मदुराईमधील सिकंदर बाधुशा दर्गाजवळील तिरुपरनकुंद्रम टेकडीवरील दीपथून या प्राचीन दगडी स्तंभावर होणाऱ्या वार्षिक कार्तिक दीपम प्रज्वलनाशी संबंधित हा वाद आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, अधिकाऱ्यांनी दर्गाजवळील स्थान आणि संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांचे कारण देत, टेकडीवरील त्या ठिकाणी या विधीसाठी परवानगी नाकारली होती.
हे ही वाचा:
कुख्यात गुंड नसीम दुर्रानी चकमकीत ठार
अमित देशमुखांकडून टिपू सुलतानचा उदो उदो!
अखिलेश अयोध्येत उतरले तर मीही भिडणार; योगींचा हुंकार!
इस्रायलवरून राहुल गांधींची पलटी
डिसेंबर २०२५ मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका एकल न्यायाधीशांनी, स्तंभ दर्यापासून ५० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचे निरीक्षण नोंदवून, मंदिर प्रशासनाला दीपाथूनवर दिवा लावण्याचे निर्देश दिले. ६ जानेवारी २०२६ रोजी एका खंडपीठाने या निर्देशाला कायम ठेवले, तसेच स्थळाच्या वारसा दर्जाच्या पार्श्वभूमीवर, मंदिर प्रशासनाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि पोलिसांच्या सल्ल्याने हा विधी पार पाडण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये राज्याच्या याचिकेवर नोटीस बजावली असून, आता या वादाची तपासणी करत आहे.
