अभिनेता इम्रान खान याला मुंबईतील आंदोलनात सहभागी झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ नोव्हेंबर) चांगलेच सुनावले. ‘तुम्ही ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारक आहात. भारतीय नागरिक असल्याप्रमाणे वागू शकत नाही. एसआयआरशी तुमचा काहीही संबंध नाही. आंदोलनात सहभागी होण्याचा तुम्हाला अधिकार नव्हता,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने त्याला सुनावले. तसेच, एखाद्या भारतीय नागरिकाने अमेरिकेत जाऊन अशा प्रकारच्या आंदोलनात सहभाग घेतला असता, तर त्याला तातडीने भारतात परत पाठवले गेले असते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेच्या विरोधात निवडणूक आयोगाविरोधात मुंबईत झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याचा आरोप इम्रान खान याच्यावर आहे. या प्रकरणी परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) त्याला भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला आव्हान देत इम्रान खान याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी इम्रान खान याने न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आणि भविष्यात अशा कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचे लेखी आश्वासन दिले.
इम्रान खान याचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, इम्रान याचा जन्म अमेरिकेत झाला असला, तरी ते आयुष्यभर भारतातच राहिले आहेत. जन्माने अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाल्यामुळे ते अमेरिकन नागरिक आहेत. त्यांनी २००६ मध्ये ओसीआय दर्जा मिळवण्यापूर्वी भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचे (पीआयओ) कार्डही धारण केले होते. यावर न्यायालयाने, भारतात बालपणापासून राहून आणि बॉलिवूडमध्ये नाव कमावूनही त्याने भारतीय नागरिकत्व का स्वीकारले नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
सत्ताबदल लोकशाही मार्गानेच हवा!
पंजाबमध्ये ‘आप’ला गळती; आणखी एका आमदाराचा राजीनामा
प्रदर्शनापूर्वीच ‘रामायण’च्या ११ लाखांहून अधिक तिकिटांची विक्री
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ओसीआय कार्डधारकांना भारतीय नागरिकांप्रमाणे राजकीय अधिकार प्राप्त होत नाहीत. केवळ अनेक वर्षे भारतात वास्तव्य केले म्हणून त्यांना भारतीय नागरिकांच्या बरोबरीने वागता येणार नाही. इम्रान खान याने माफी मागितली असली, तरी ती आंदोलनाला दिलेली परवानगी समजू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाने इम्रान खान याच्याविरोधातील ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’वरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. एफआरआरओने त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
