केंद्र सरकारने देशातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी नवीन आणि व्यापक नियामक आराखडा अधिसूचित केला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ‘भारतीय वायुयान नियम २०२६’ हे १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. या नवीन नियमांमुळे गेल्या जवळपास नऊ दशकांपासून लागू असलेल्या ‘विमान नियम १९३७’ ची जागा घेतली जाणार आहे.
नवीन नियमांमध्ये विमान वाहतूक क्षेत्रातील जवळपास सर्व प्रमुख बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये विमान नोंदणी, विमान उड्डाणयोग्यता प्रमाणपत्र, विमान निर्मिती, देखभाल, उड्डाण संचालन, विमान वाहतूक कर्मचाऱ्यांचे परवाने आणि विमानतळ संचालनाशी संबंधित सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विमानमालक, विमान संचालक, विमान कंपन्या आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील अन्य संबंधित घटकांच्या जबाबदाऱ्याही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमांनुसार, विमान नोंदणी आणि उड्डाणयोग्यता प्रमाणपत्राशी संबंधित तरतुदी अधिक सविस्तरपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत. एखादे विमान उड्डाणासाठी सुरक्षित आणि योग्य आहे की नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. विमानाची रचना, निर्मितीचे मानक, त्यामध्ये करण्यात येणारे बदल आणि दुरुस्ती यांसाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरींचाही या नियमांमध्ये समावेश आहे.
हे ही वाचा:
दिवाळीच्या तोंडावर सेन्सेक्स १२३३ अंकांनी उजळला
दिल्लीच्या प्रदूषण मोहिमेत पहिल्याच दिवशी ६८ लाखांचा दंड
रामलीला मैदानावरील राहुल गांधींची सभा फ्लॉप
नागपुरात लॉरेन्स बिष्णोई टोळीच्या नावाने १२ सराफांना धमकी
विमानाच्या संपूर्ण कार्यकाळात नियमित तपासणी आणि देखभाल करणे सरकारने अनिवार्य केले आहे. विमान कंपन्या आणि विमान संचालकांना विमानांनी सातत्याने सुरक्षा मानकांचे पालन करावे आणि त्यांची उड्डाणयोग्यता कायम राहावी, याची खात्री करावी लागणार आहे.
नवीन नियमांमध्ये वैमानिक, विमान देखभाल अभियंते आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह विमान वाहतूक क्षेत्रातील विविध व्यावसायिकांसाठी पात्रता आणि परवाना मिळवण्याचे निकषही सविस्तरपणे निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रशिक्षण, परीक्षा, अनुभव आणि वैद्यकीय तंदुरुस्तीशी संबंधित अटींचा समावेश आहे. तसेच परवान्यांचे नूतनीकरण, निलंबन आणि रद्द करण्यासंबंधीच्या अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
विमान कंपन्यांच्या संचालनाशी संबंधित तरतुदींमध्ये उड्डाण नियोजन, संचालन प्रक्रिया आणि सुरक्षा मानकांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. वैमानिक आणि केबिन क्रूसाठी विमान उड्डाणाच्या कामाचे तास तसेच विश्रांतीच्या कालावधीसंदर्भातील नियमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या थकव्यामुळे निर्माण होणारे धोके कमी होण्यास आणि विमान प्रवासाची सुरक्षा अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
प्रवाशांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे विमान तिकीट दरांमधील पारदर्शकता. पुढील वर्षापासून विमान कंपन्यांना तिकिटाची एकूण किंमत सांगण्याबरोबरच त्याचा सविस्तर तपशीलही द्यावा लागणार आहे. यामध्ये मूळ तिकीट दर, कर, विविध शुल्क, तिकीट रद्द करण्याचे शुल्क आणि परतावा धोरणाची माहिती स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल.
विमान कंपन्यांचे तिकीट दर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) देखरेखीखालीच राहतील, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय नवीन नियमांमध्ये विमानतळ परवाने, पायाभूत सुविधांचे मानक आणि विमानतळ संचालनाशी संबंधित आवश्यक तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
