घरविशेषशेतकऱ्यांचे दिल्लीला प्रयाण; हरियाणातून पंजाबला जाणारे रस्ते बंद!

शेतकऱ्यांचे दिल्लीला प्रयाण; हरियाणातून पंजाबला जाणारे रस्ते बंद!

१२ जिल्ह्यांत १४४ कलम लागू; सात जिल्ह्यांत इंटरनेट बंद

हरियाणा आणि पंजाबमधील २३ शेतकरी संघटनांनी १३ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीला प्रयाण करण्याचा इशारा दिल्यानंतर तीन राज्यांत सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी हरियाणा सरकारने पंजाबशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व सीमा बंद केल्या आहेत. १२ जिल्ह्यांत १४४ कलम लागू करून सात जिल्ह्यांमधील इंटरनेटसेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, सिरसा आणि पोलिस जिल्हा डबवालीमध्ये ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी सहा वाजल्यापासून १३ फेब्रुवारीच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत मोबाइल इंटरनेटसेवा, समूह एसएमएस आणि डोंगल सेवा बंद राहील. व्यक्तिगत एसएमएस, बँकिंग एसएमएस, ब्रॉडबँड व लीज लायसन्स सुरळीत असेल. पोलिसांनी राज्यात १५२ हून अधिक ठिकाणी नाकेबंदी केली असून टिकरी सीमेवर ड्रोनने नजर ठेवली जात आहे.

हे ही वाचा..

हल्द्वानी हिंसाचाराला पोलिस-प्रशासनाचे दुर्लक्ष कारणीभूत!

पर्यटनात महाराष्ट्र बनला आता आंतराष्ट्रीय आकर्षणाचा केंद्रबिंदू 

पाच वर्षांत देशात रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म!

ओवैसींकडून लोकसभेत ‘बाबरी मशीद जिंदाबाद’चे नारे

पंजाब-हरियाणा सीमेवरील पंजाबचे १२ रस्ते आणि कुरुक्षेत्रच्या तीन सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. तिथे पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात आहेत. केंद्र सरकारने हरियाणासाठी निमलष्करी दलाच्या ५० तुकड्या पाठवल्या आहेत.सरकारने रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जिंद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी आणि पंचकूला येथे १४४ कलम लागू केले आहे. त्यानुसार, येथे सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा अधिक जणांना एकत्र येण्यास बंदी असेल.

१२ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारसोबत चर्चा
१२ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची केंद्र सरकारसोबत दुसरी बैठक होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्याची बैठक चंडिगढमध्ये होईल. या बैठकीला केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पियुष गोयल आणि नित्यानंद राय सहभागी होणार आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version