प्रलंबित प्रकरणे मिटवण्यासंदर्भात तसेच, सुनावणीला टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लृप्त्यांवर अंकुश लावण्यासाठी त्वरित सक्रिय पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली. भारतातील सुमारे सहा टक्के नागरिक विविध खटल्यांमध्ये गुंतले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताच्या न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते, असे त्यांनी नमूद केले.सर्व स्तरांवरील प्रलंबित प्रकरणे मिटवण्यासाठी सक्रिय पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे. त्वरित न्याय मिळावा, अशी आशा करणारे याचिकादार आणि विविध प्रकारे सुनावणी टाळणारे यांच्यावर अंकुश आणण्यासाठी सर्वांना आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्या. रवींद्र भट आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या संदर्भात निर्देश दिले. वेळोवेळी सुनावण्या घ्याव्या, लिखित साक्षी दाखल कराव्यात, सुनावणी पूर्ण करून तसेच याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारून अथवा नाकारण्याबाबतच्या नोंदी आणि प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील सर्व न्यायालयांना देण्यात आले.
हे ही वाचा:
गड आला; पण शतक हुकले, विराटची विक्रमाची संधी हिरावली
बावनकुळेंची नाही, शरद पवारांनी स्वतःच्या पक्षाची चिंता करावी!
बॉलिवूड अभिनेता दलीप ताहिलला दोन महिन्याची तुरुंगवासाची शिक्षा!
इस्रायलचा वेस्ट बँकमधील मशिदीवर बॉम्बहल्ला
पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांद्वारे समित्यांची स्थापना करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वसामान्य नागरिक न्यायाच्या आशेने याचिका दाखल करतात. त्यामुळे न्याय मिळण्यासाठी उशीर झाल्यास त्यांचा या संपूर्ण न्यायप्रक्रियेवरचाच विश्वास ढळू नये, याची सर्व हितचिंतकांनी खबरदारी घेतली पाहिजे, अशीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
यशपाल जैन यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. एका दिवाणी खटल्यात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सन २०१९मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथील एका स्थानिक न्यायालयात हे प्रकरण गेल्या ४३ वर्षांपासून सुरू आहे. खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला रद्द करून पुन्हा हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात पाठवून जैन यांच्या याचिकेवर सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
