सरकारी इंधन वितरण कंपन्यांनी तब्बल २२ महिन्यांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दोन रुपये कपात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. पेट्रोलिअम उत्पादनांच्या किमती सुमारे दोन वर्षे स्थिर होत्या.
कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण, प्रमुख इंधन कंपन्यांना झालेला नफा, सरकारने डिझेलवरील हटवलेला विंडफॉल कर, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात ही प्रमुख कारणे डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीतील कपातीमागे मानली जात आहेत.
रेटिंग एजन्सी इक्राच्या अहवालानुसार, सरकारी इंधन वितरण कंपनीने जानेवारी, २०२४मध्ये पेट्रोलवर ११ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर सहा रुपये प्रति लिटरचा नफा कमवला आहे. सप्टेंबर, २०२३पर्यंत इंधन कंपन्यांची परिस्थिती ठीक नव्हती. मात्र सप्टेंबर २०२३नंतर पेट्र्रोलवर आणि नोव्हेंबर २०२३नंतर डिझेलवरील नफ्यात सुधारणा झाली. सरकारी इंधन कंपन्या पेट्रोलवर चार महिन्यांपासून तर, डिझेलवर दोन महिन्यांपासून नफा कमवत आहेत. प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांचा देशात एकूण विक्री होणाऱ्या एकूण पेट्रोल-डिझेलचा वाटा सुमारे ९० टक्के आहे.
हे ही वाचा:
‘भारताविरुद्धच्या दहशतवादी कारवायांसाठी अमेरिकेच्या भूमीचा वापर’
निवडणूक रोख्यांत पैसे देणाऱ्यांत अदानी-अंबानींचा समावेश नाही
ममता बॅनर्जी जखमी, डोक्याला गंभीर दुखापत
या कंपन्या ज्या नुकसानीचा दाखला देत होत्या, त्याची भरपाई झाली होती आणि आता कंपन्या नफ्यात होत्या. कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण होऊनही त्यांनी दरात कपात केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर इंधनाचे दर कमी करण्याचा दबाव वाढत होता.
‘सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. सन २०१४पूर्वी भारत २७ देशांमधून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असे, आता भारत ३९ देशांमधून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो. जेणेकरून लोकांना कमी किमतीत पेट्रोल-डिझेल मिळू शकेल,’ असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी सांगितले.
