दिल्लीमध्ये ५ सप्टेंबर रोजी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने जाहीर केलेल्या मोर्चाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र, या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावत न्यायालयाने ही बाब ५ सप्टेंबरपूर्वी सुनावणीस घेण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्त्यांचे वकील डॉ. रिझान अहमद यांनी ही याचिका ३ सप्टेंबर रोजी सुनावणीस घेण्याची जोरदार मागणी केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही याचिका १० सप्टेंबर रोजी सुनावणीस घेण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित इतर प्रकरणांसोबत या प्रकरणाचीही सुनावणी केली जाणार आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्याने आपल्या चिंता केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांसमोर मांडाव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने ५ सप्टेंबर रोजी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते; मात्र ते पाळले गेले नसल्याचा आरोप या संघटनेने केला आहे.
हे ही वाचा:
जामा मशिदीभोवतीच्या अतिक्रमणांवर बुलडोझर
मोदी-पाशिनयान भेटीने भारत-अर्मेनिया संबंधांना नवी दिशा
इराण-अमेरिका संघर्षाचा बाजाराला फटका; सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात
फोनवर बोलताना भरधाव कारने आठ वर्षीय मुलाला चिरडलं
याचिकाकर्ते निवृत्त दिल्ली पोलीस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी राजधानीतील संवेदनशील भागांमध्ये आवश्यक परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने किंवा मोर्चे काढण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अहमद यांनी सांगितले की, त्यांच्या माहितीनुसार मोर्चासाठी परवानगी मागणारा कोणताही अर्ज आयोजकांनी अद्याप दाखल केलेला नाही. पुढील आठवड्यात दिल्लीत ब्रिक्स परिषद होणार असून, त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी राजधानीत उपस्थित असतील. अशा परिस्थितीत मोर्चा काढण्यात येण्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
अहमद म्हणाले, “१२ आणि १३ तारखेला आंतरराष्ट्रीय मान्यवर राजधानीत येणार आहेत. एआय परिषदेदरम्यान काय झाले, हे आपण पाहिले आहे. लोकांनी कपडे काढून नृत्य केले. माझी विनंती आहे की हा मोर्चा १५ तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावा. हा मुद्दा इतका तातडीचा आहे का? पोलिस लोकांवर छापे टाकत आहेत का? ‘कॉकरोच जनता पक्ष’ जे काही करत आहे, ते ब्रिक्स परिषद संपेपर्यंत थांबू शकत नाही का?”
यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, काही अनुचित प्रकार घडेल असे आधीच गृहीत धरण्याचे न्यायालयाकडे कोणतेही कारण नाही. ते म्हणाले, “आतापर्यंत आपण असे गृहीत धरू की प्रत्येकजण शांततेने वागेल. सध्या काही अनुचित प्रकार घडेल असे गृहीत धरण्यासाठी कोणतीही ठोस परिस्थिती नाही. मात्र अहमद यांनी “हा अंदाज अनुभवातून येतो,” असे सांगत २० जुलै रोजी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने जाहीर केलेल्या संसद मोर्चाचा उल्लेख केला. या मोर्चादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
“देव न करो, पुन्हा एखादी दुर्घटना घडली तर? ती ‘कॉकरोच जनता पक्षा’मुळेच असेल असे नाही, कदाचित काही समाजकंटकांकडूनही ती घडू शकते,” असे अहमद म्हणाले. यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाचा अंतिम विचार पोलिस प्रशासनालाच करावा लागेल. खंडपीठाने याचिकेवर केंद्र सरकार आणि पोलिसांना नोटीस बजावण्यास सहमती दर्शवली; मात्र प्रस्तावित मोर्चाच्या तारखेपूर्वी सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
आपला युक्तिवाद पुढे नेत अहमद यांनी आरोप केला की, संबंधित संघटना जणू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागूच होत नाही अशा पद्धतीने वागत आहे. ते म्हणाले, “ते स्वतःच्या इच्छेनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत बदल करत आहेत. याची देशाला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. काही लोक ज्या प्रकारचा अहंकार दाखवत आहेत, तो योग्य नाही. संबंधित पोलीस ठाण्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकार आणि पोलिसांची आहे.
