श्रीकांत पटवर्धन
सध्या देशात एक चमत्कारिक परिस्थिती दिसून येतेय. संविधानाची प्रत छातीशी कवटाळून, किंवा हातात उंच उभारून उघड उघड अराजकतावादी विचार पसरवले जात आहेत ! सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करण्यात हयात घालवलेले , घटनातज्ञ मानले जाणारे प्रशान्तभूषण यांसारखे नामवंत कायदेतज्ञ उघडपणे आम्हाला राजवट बदलायची आहे, अशी घोषणा जाहीरपणे करतात. त्यांना हे माहित नसावे, की या देशात संसदीय लोकशाही व्यवस्था नुसती आहे, असे नसून ती चांगली दृढमूल झालेली आहे, स्थिरावली आहे. या व्यवस्थेत, राजवट बदलण्याचा मार्ग केवळ निवडणुकांतून बहुमत प्राप्त करणे, हा आणि हाच आहे. रस्त्यावर येऊन या ना त्या कारणाने आंदोलने उभी करणे, कायदा सुव्यवस्था झुगारून देऊन सामान्य लोकांना वेठीस धरणे, हा नव्हे ? ! त्यांच्या सारख्या जाणकार व्यक्तीला हे माहीत नसणे शक्यच नाही. त्यामुळे ते जे करत आहेत, ते अधिकच निंदनीय ठरते.
आजच्या एका नामवंत वृत्तपत्रात आलेला आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा “अराजकासाठी लोकशाहीवर हल्ला !” – हा लेख विरोधकांच्या अराजकता पुरस्कारावर नेमके बोट ठेवतो. जिज्ञासूनी तो अवश्य वाचावा. या लेखातून प्रश्न असा उपस्थित होतो, की आपले संविधान या विषयी नेमके काय म्हणते ?
आपल्या पारतंत्र्याच्या काळात, ब्रिटीश राजवटीत, गांधीजींनी – ब्रीटीशांनी केलेले कायदे न मानणे, त्यांचा जाणीवपूर्वक भंग करणे, ते झुगारून देणे, – या गोष्टी ब्रिटीश राजवटीचा जमेल तसा निषेध करून त्यातून देशभक्ती दाखवणे – या साठी उपयोग करून घेतला. दुर्दैवाने त्यातून “सरकारी कायदे मोडणे म्हणजेच देशभक्ती” – असा अत्यंत चुकीचा समज प्रचलित झाला. स्वतंत्र भारतात, जिथे सरकार आपले आहे, परकीय नव्हे, तिथे या असल्या कायदेभंगाला काडीमात्र स्थान नाही, आणि त्यात देशभक्तीतर नाहीच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना या गोष्टीची पूर्ण जाणीव होती, आणि त्यांचा दूरदर्शीपणा तर संविधानाच्या एकेका अनुच्छेदातून, एकेका शब्दातून दिसून येतो. दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीपुढे त्यांनी केलेल्या अखेरच्या भाषणात त्यांनी Grammar of Anarchy हे शब्द वापरले. त्यांनी स्पष्ट केले, की –
While unconstitutional methods (like violent revolutions, civil disobedience, or satyagraha) were necessary under British rule, they become dangerous in a democracy.
“Where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.”
अर्थ : घटनाबाह्य / घटनाविरोधी पद्धती – उदाहरणार्थ हिंसक आंदोलने, नागरी कायदेभंग किंवा असहकार, किंवा सत्याग्रह – या गोष्टी ब्रिटीश राजवटीत जरी आवश्यक असल्या, तरी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये त्या घातक (धोकादायक) ठरतात. जेव्हा विरोधासाठी घटनात्मक पद्धती उपलब्ध असतात, तेव्हा अशा घटनाविरोधी पद्धतींचा अवलंब करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. या पद्धतींनी आंदोलने करणे, म्हणजे अराजकतेचा पुरस्कार करणेच होय, आणि आपण अशा पद्धतींचा जेव्हढा लवकर त्याग करू, तेव्हढे ते आपल्या हिताचे ठरेल. – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
हे ही वाचा:
ट्रम्प यांच्यावर १९९३ मध्ये बलात्काराचा आरोप
तूर्तास इम्रान खान भारतातच…न्यायालयाचा दिलासा
भारत अमेरिका कराराची बहुतांश चर्चा पूर्ण
एसआयआरचे तिन्ही आदेश सर्वानुमतेच
आता आपण भारतीय राज्यघटनेत या संबंधी नेमक्या काय तरतुदी आहेत, ते बघू.
भारतीय संविधानात जरी “अराजकता” या शब्दाचा थेट उल्लेख नसला, तरीही समाधानाची बाब ही, की राजकीय अस्थिरता, कायदा सुव्यवस्थेला धोका उत्पन्न करणारी परिस्थिती, सर्वंकष कायदेभंगाचे वातावरण, हे सर्व टाळण्यासाठी अत्यंत सक्षम, भक्कम तरतुदी त्यामध्ये आहेत.
राज्यघटनेची मुलभूत चौकट / ढांचा अराजकतेच्या प्रसाराच्या संभाव्य प्रयत्नांकडे अत्यंत संयमित, पण तितक्याच कठोरपणे बघतो. त्यामध्ये, अगदी मुलभूत हक्कांवरही तर्कसंगत बंधने , वेळ पडल्यास आणीबाणी सारख्या कठोर उपाययोजना, आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची निःसंदिग्ध जबाबदारी – यांचा समावेश होतो.
सुमारे दोनशे वर्षांच्या ब्रिटीश गुलामगिरीपासून, असंख्य क्रांतिकारक आणि देशभक्तांच्या अत्युच्च त्याग व बलिदान यांचे मोल देऊन, जीवावर उदार होऊन, लढून मिळवलेले स्वातंत्र्य व सार्वभौमता, ही कुणा कायदे धाब्यावर बसवणाऱ्या, असामाजिक प्रवृत्तीच्या बेजबाबदार लोकांमुळे धोक्यात येऊ देणे, भारतीय राज्यघटनेला मुळीच मंजूर नाही. तशी नुसती शक्यताही निर्माण होऊ देणे, देशाला परवडणारे नाही. या दृष्टीने, अराजकता टाळण्यासाठी घटनेत कोणत्या तरतुदी आहेत, ते आपण बघू –
- सर्वात महत्वाची पहिली गोष्ट ही, की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 नुसार जी मुलभूत स्वातंत्र्ये – भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, संघ / संघटना सहकारी संस्था बनवण्याचे स्वातंत्र्य, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कुठेही संचार करणे किंवा निवास करण्याचे स्वातंत्र्य, वगैरे; – नागरिकांना दिली गेली आहेत, त्यांचा दुरुपयोग केला जाऊन त्यांचे रुपांतर कायदा व सुव्यवस्था ढासळण्यामध्ये , अनागोंदी / अराजकामध्ये होऊ नये, यासाठी त्यावर तर्कसंगत वाजवी बंधने घालण्याची तरतूद घटनेत आहे. (अनुच्छेद 19 –उपखंड 2, 3 व 4)
- घटनेच्या भाग18 मध्ये आणीबाणी संबंधी तरतुदी आहेत. ज्यामुळे देशाची सुरक्षितता, स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशी परिस्थिती परकीय आक्रमण, युद्ध किंवा युद्धाची संभाव्यता, या कारणांमुळे उद्भवली, तर या तरतुदींचा वापर करता येतो. (इंदिरा गांधी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्वतःचे पंतप्रधानपद धोक्यात आल्याने या तरतुदींचा गैरवापर करून देशावर आणीबाणी लादली, ही गोष्ट वेगळी.) त्याचप्रमाणे एखाद्या राज्यात संविधानानुसार राज्यकारभार चालवला जाणे अशक्य असेल, तर संबंधित राज्यपालाकडून तसा अहवाल आल्यास किंवा एरवी सुद्धा राष्ट्रपतीची तशी खात्री झाल्यास अनुच्छेद ३५६ नुसार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे.
- सार्वजनिक सुव्यवस्था व पोलीस हे दोन्ही विषय घटनेच्या सातव्या सूचीतील सूची २ – राज्य सूची यामध्ये घेण्यात आलेले आहेत. अर्थात दैनंदिन व्यवहारात कायदा व सुव्यवस्था यांचे अनुपालन सुनिश्चित करून स्थानिक पातळीवर अराजक निर्माण होऊ न देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांची असल्याचे अधोरेखित केले गेले आहे. यामुळे राज्य विधानमंडळाना स्थानिक पातळीवर योग्य ते कायदे करून, स्थानिक पातळीवर गोंधळ, अनागोंदीची (अराजकाची) परिस्थिती न उद्भवू देण्याची काळजी घेता येते.
- बेचाळीसाव्याघटनादुरुस्ती नुसार “मुलभूत कर्तव्ये” , अनुच्छेद 51(क) ही घटनेच्या भाग चार मध्ये ३ जानेवारी १९७७ रोजी घालण्यात आली. यामध्ये अगदी स्पष्टपणे, संविधानाचे पालन करणे, आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे, ही मुलभूत कर्तव्ये म्हणून नमूद करण्यात आली. या खेरीज त्यामध्ये 51(झ) नुसार सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे ही सुद्धा मुलभूत कर्तव्ये ठरवण्यात आली आहेत.
यावरून हे अगदी स्पष्ट होते, की अलीकडे जंतर मंतर दिल्ली येथील आंदोलने किंवा मुंबईत मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात आझाद मैदानावर झालेली आंदोलने – ज्यात प्रचंड संख्येने बंदी हुकुम मोडून लोक जमवणे, वाहने रस्त्यांवर उभी करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करून महामार्गांवरील वाहतूक थांबवणे , सामान्य लोकांचे जीवन कठीण करणे, – हे सर्व प्रकार घटना विरोधी आहेत, आंदोलनांचे हे मार्ग घटनेला संमत नाहीत. ह्या सर्व प्रकारांनी कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येत असल्याने, योग्य ते कायदेशीर उपाय योजून अशी आंदोलने प्रतिबंधित करणे हे राज्याचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. आणि एकीकडे संविधानाची प्रत छातीशी कवटाळून, दुसरीकडे अशा आंदोलनांना प्रतिबंध करणाऱ्या शासनाच्या उपाययोजनांवी घटनाबाह्य म्हणून संभावना करणे, वर उलट लोकशाहीच धोक्यात असल्याचा कांगावा करणे हा तर कळसच झाला.
हे जे काही चालले आहे, ते जन सामान्यांनी वेळीच ओळखून सावध होणे, हतबल, निराश वैफल्यग्रस्त विरोधकांच्या कान्गाव्यांना न फसणे गरजेचे आहे. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था आहे, इथे तिच्या रक्षणासाठी अत्यंत सक्षम तरतुदी घटनाकारांनी आधीच योजून ठेवल्या आहेत. दुसऱ्या कुठल्या छोट्या मोठ्या देशात रस्त्यावरील गोंधळ, गुंडागर्दीने, जाळपोळीने जे जमले, ते इथे कदापीही जमणार नाही, याची खात्री बाळगावी. कायदा व सार्वजनिक सुव्यवस्था, हा लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे, आणि तो सांभाळण्यासाठी विद्यमान सरकार समर्थ आहे, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावे.
