महाराष्ट्राला शेतीचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार आजही शेती आणि शेतीशी संबंधित व्यवसाय आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतीसमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. कधी पावसाने ओढ दिल्याने पिके करपतात, तर कधी अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक उद्ध्वस्त होते. कधी बाजारपेठेत शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही, तर कधी उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात फारसे उत्पन्न उरत नाही. मराठवाड्यातील पाण्याचे संकट, हवामान बदलामुळे शेतीच्या हंगामात होणारे अनिश्चित बदल आणि विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी या महाराष्ट्रातील शेतीसमोरील तीन महत्त्वाच्या समस्या आहेत.
शेती हा केवळ अन्नधान्य उत्पादनाचा व्यवसाय नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार आहे. त्यामुळे शेतीवर येणारे संकट हे केवळ शेतकऱ्यांचे संकट राहत नाही, तर त्याचा परिणाम ग्रामीण रोजगार, बाजारपेठ, अन्नपुरवठा आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. महाराष्ट्रातील शेतीची परिस्थिती समजून घेताना केवळ पावसाचे प्रमाण किंवा पीक उत्पादन पाहून चालणार नाही. पाण्याचे नियोजन, जमिनीची सुपीकता, हवामानातील बदल, उत्पादन खर्च, बाजारभाव आणि सरकारी धोरणे या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा विषय निघाला की मराठवाड्याचे नाव प्रामुख्याने समोर येते. मराठवाड्यातील दुष्काळाची समस्या केवळ कमी पाऊस पडण्यापुरती मर्यादित नाही. पाऊस पडण्याची वेळ, त्याचे वितरण, जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आणि उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. एखाद्या हंगामात एकूण पाऊस समाधानकारक झाला, तरी तो काही दिवसांतच मोठ्या प्रमाणात पडला आणि त्यानंतर दीर्घकाळ पावसाने दडी मारली, तर पिकांना आवश्यक असलेल्या टप्प्यांवर पाणी मिळत नाही. परिणामी, पावसाची एकूण आकडेवारी चांगली दिसत असली तरी प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती गंभीर असू शकते.
मराठवाड्यात खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि इतर पिकांची लागवड केली जाते. यातील अनेक पिकांना वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर पुरेसा ओलावा आवश्यक असतो. पेरणीनंतर पावसाने खंड दिल्यास बियाण्यांची उगवण आणि रोपांची वाढ प्रभावित होते. फुलोरा आणि शेंगा भरण्याच्या काळात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होतो. काही वेळा शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागते. यामुळे बियाणे, खते, मजुरी आणि मशागतीवरील खर्च पुन्हा करावा लागतो. आधीच मर्यादित आर्थिक परिस्थितीत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक धक्का असतो.
पूर्वी शेतकरी पावसाळ्याचा अंदाज, पारंपरिक अनुभव आणि ठरावीक हंगाम लक्षात घेऊन पेरणीचे नियोजन करत असत. मात्र, आता पावसाचे बदलते स्वरूप, तापमानातील वाढ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि उष्णतेच्या लाटा यामुळे शेतीचे पारंपरिक गणित बदलत आहे. पावसाळा सुरू होण्याची वेळ, पावसाचे वितरण आणि पावसाच्या तीव्रतेतील बदल यामुळे पेरणीपासून काढणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या २०२४ च्या महाराष्ट्रातील हवामानविषयक अहवालानुसार, त्या वर्षी राज्यात नैऋत्य मोसमी पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या १२६ टक्के होता. संपूर्ण वर्षातील पाऊसही सरासरीच्या १२३ टक्के नोंदवण्यात आला. मात्र, राज्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला फायदा झाला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. काही ठिकाणी पावसाची कमतरता, तर काही भागांत अतिवृष्टी अशी परिस्थिती एकाच राज्यात निर्माण होऊ शकते. पावसाचे प्रमाण जास्त असले तरी तो योग्य वेळी आणि योग्य अंतराने पडला नाही, तर शेतीचे नुकसान होऊ शकते
याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान. कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यास शेतातील माती वाहून जाते, जमिनीतील पोषक घटक कमी होतात आणि पिकांच्या मुळांजवळ पाणी साचते. कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारख्या पिकांना अशा परिस्थितीचा फटका बसू शकतो. पिकांवर बुरशीजन्य रोग आणि कीड वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतरही शेतात पाणी साचून राहिल्यास पिकांच्या वाढीवर परिणाम होतो. दुसरीकडे, पावसाने दीर्घकाळ खंड दिल्यास जमिनीतील ओलावा कमी होतो आणि पिकांना पाण्याचा ताण सहन करावा लागतो. म्हणजेच कमी पाऊस आणि अतिवृष्टी या दोन्ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकतात.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संबंधित अभ्यासात महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांचा हवामान आणि शेतीच्या असुरक्षिततेच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यात आला. १९६८ ते २०१७ या कालावधीतील तापमान आणि पावसाची माहिती तसेच २०११ ते २०२० मधील पीक क्षेत्र आणि उत्पादनाच्या आकडेवारीचा वापर करण्यात आला. या अभ्यासात मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये संभाव्य पीक नुकसान अधिक असल्याचे आढळले. विशेषतः पश्चिम विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान बदलामुळे शेतीची असुरक्षितता अधिक असल्याचे निष्कर्ष समोर आले. यावरून हवामान बदलाचा परिणाम केवळ भविष्यातील धोका नसून शेतीच्या नियोजनात आतापासूनच बदल करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होते.
महाराष्ट्राच्या शेतीचा विचार करताना विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही. विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये कापूस हे महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. अनेक शेतकरी आपल्या वर्षभराच्या आर्थिक नियोजनासाठी कापसाच्या उत्पादनावर अवलंबून असतात. कापसाला पांढरे सोने असे म्हटले जाते; परंतु या पिकातून अपेक्षित आर्थिक स्थैर्य मिळवणे अनेक शेतकऱ्यांसाठी आजही कठीण आहे. कापूस लागवडीमध्ये सुरुवातीपासूनच मोठा खर्च करावा लागतो. जमिनीची मशागत, बियाणे, खते, कीटकनाशके, फवारणी आणि वेचणी यासाठी शेतकऱ्यांना पैसा खर्च करावा लागतो. विशेषतः कापूस वेचणीसाठी मजुरांची गरज मोठी असते. ग्रामीण भागात मजुरांची उपलब्धता कमी झाली किंवा मजुरीचे दर वाढले, तर उत्पादन खर्च आणखी वाढतो. अनेक शेतकऱ्यांकडे स्वतःची यंत्रसामग्री नसल्यामुळे त्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर शेती उपकरणे भाड्याने घ्यावी लागतात. त्यामुळे कापसाचे पीक शेतात उभे राहण्यापूर्वीच मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते.
किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी ही कापूस उत्पादकांसाठी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. मात्र, एमएसपी जाहीर होणे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला त्या दराने प्रत्यक्ष विक्री करता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतीय कापूस महामंडळ म्हणजेच कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारच्या नियमानुसार कापसाची खरेदी करते. त्यासाठी कापसाचा दर्जा, ओलाव्याचे प्रमाण आणि इतर निर्धारित अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांपर्यंत पोहोच, नोंदणी, स्लॉट आणि तपासणी प्रक्रियेबाबत अडचणी येऊ शकतात. २०२५-२६ च्या कापूस हंगामात केंद्र सरकारने मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी प्रतिक्विंटल ७,७१० रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये एमएसपी निश्चित केली होती. केंद्र सरकारच्या मार्च २०२६ मधील माहितीनुसार, महाराष्ट्रात १६ मार्च २०२६ पर्यंत सीसीआयने २१ जिल्ह्यांतील १६८ खरेदी केंद्रांद्वारे सुमारे ६४.७४ लाख शेतकऱ्यांकडून नव्हे, तर ६ लाख ४७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी केल्याची नोंद होती. खरेदीचे प्रमाण सुमारे २७.९७ लाख गाठी होते. या आकडेवारीवरून सरकारी खरेदीचा मोठा व्याप स्पष्ट होतो; मात्र एमएसपीचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक दर्जा आणि खरेदीच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
महाराष्ट्रातील शेतीचे भवितव्य टिकवण्यासाठी तरुणांना शेतीकडे आकर्षित करणेही गरजेचे आहे. आज अनेक तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे जात आहेत. शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळण्याची खात्री नसणे, वाढता उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक आपत्तींची भीती यामुळे तरुण शेतीपासून दूर जात आहेत. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, कृषी प्रक्रिया उद्योग, शीतगृह, डिजिटल बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या संधी निर्माण झाल्या, तर ग्रामीण भागात रोजगाराचे नवे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. शेतीला केवळ पारंपरिक व्यवसाय न मानता आधुनिक उद्योग म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील शेतीसमोरील आव्हाने ही एकमेकांशी जोडलेली आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकरी आजही प्रचंड मेहनतीने अन्नधान्य आणि विविध शेतीमालाचे उत्पादन घेत आहेत. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणापासून बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपर्यंत अनेक संकटांचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. एकीकडे देशाची अन्नसुरक्षा टिकवण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे शेती वाचवायची असेल, तर सर्वप्रथम शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे लागेल. अन्यथा पाण्याअभावी ओस पडणारी शेती, हवामानाच्या संकटात सापडलेली पिके आणि वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी हे चित्र अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील शेतीसमोरील खरा प्रश्न केवळ उत्पादन वाढवण्याचा नाही, तर बदलत्या परिस्थितीत शेतकऱ्याला सुरक्षित आणि सन्मानाने जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे. दुष्काळ, हवामान बदल आणि कापूस उत्पादकांचे संकट या तीनही प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना झाल्या, तरच महाराष्ट्राच्या शेतीला नवी दिशा मिळू शकते.
