घरबिजनेसआरबीआयकडून सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्यांना पीपीआय जारी करण्याची बँकांना परवानगी

आरबीआयकडून सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्यांना पीपीआय जारी करण्याची बँकांना परवानगी

सोप्या प्रवासासह डिजिटल पेमेंट होणार शक्य

भारतात सार्वजनिक वाहतुकीच्या सहाय्याने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी असून या प्रवाशांना आता दिलासा मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हणजेच आरबीआयने सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पीपीआय म्हणजेच प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट जारी करण्याची बँकांना परवानगी दिली आहे. यामुळे लोक सार्वजनिक वाहतुकीने अधिक सहज आणि सोप्या पद्धतीने प्रवास करू शकणार आहेत.

आरबीआयच्या निर्णयामुळे आता सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बँक असे कार्ड किंवा वॉलेट देऊ शकतात, ज्याचा वापर करून डिजिटल पेमेंट करता येईल. या कार्डचा अथवा वॉलेटचा वापर करून कोणत्याही सार्वजनिक वाहतुकीची तिकिटे सहज खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे.

आरबीआयने प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सच्या मास्टर डायरेक्शनमधील बदलांना मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत बँका आणि बिगर बँका रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीनंतर विविध प्रकारचे प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट जारी करू शकतात. केवायसीशिवाय विविध सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कवर पेमेंटसाठी पीपीआय जारी करण्याची परवानगी दिली जाईल. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांना सुरक्षितता, चांगली सुविधा, जलद पेमेंट आणि डिजिटल पेमेंटची परवडणारी सेवा प्रदान करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक प्रणालींना पेमेंट करण्यास सक्षम पीपीआय जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

संजय राऊत म्हणजे पाच लिटर रॉकेल, दोन काड्याच्या पेट्या घेऊन नारळाच्या झाडाखाली बसलेला माणूस

पंजाबच्या शेतांत काम करणारे शेतकरी आंदोलनात सहभागी का नाहीत?

आसामचे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल

भारतातून नोकरीसाठी रशियात गेलेल्या तरुणांचा युद्धासाठी वापर!

पीपीआय म्हणजे काय?

पीपीआय म्हणजे प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजे ज्यात तुम्ही पैसे टाकू शकता आणि त्याच्याद्वारे कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेसाठी पैसे देऊ शकता. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मेट्रो कार्ड. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करण्याची सुविधा बऱ्याच अंशी डिजिटल होईल आणि प्रवासही अधिक सोपा होईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version