मुंबई आणि कोकणच्या सागरी वाहतुकीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. देशातील पहिल्या १०० टक्के इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल बोटीची महाराष्ट्रात यशस्वी चाचणी करण्यात आली आहे. स्वीडनमधून आयात करण्यात आलेली ‘कॅन्डेला पी-१२’ ही बोट भविष्यात मुंबई ते कोकण, अलिबाग, रायगड, एलिफंटा आणि बेलापूर या मार्गांवरील जलवाहतुकीसाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकते. रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि रेल्वेवरील वाढता ताण लक्षात घेता जलवाहतुकीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या चाचणीकडे केवळ तांत्रिक प्रयोग म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या सागरी वाहतुकीतील संभाव्य बदल म्हणून पाहिले जात आहे.
या बोटीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे हायड्रोफॉइल तंत्रज्ञान. बोटीचा वेग वाढल्यानंतर तळाशी असलेल्या विशेष पंखांच्या रचनेमुळे बोटीचा मुख्य भाग पाण्याच्या पृष्ठभागावर उचलला जातो. त्यामुळे पाण्याचा प्रतिरोध कमी होऊन अधिक वेगाने प्रवास करणे शक्य होते. ही बोट पूर्णपणे विजेवर चालत असल्यामुळे डिझेलवरील अवलंबित्व आणि प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होणार आहे. पारंपरिक फेरीबोटींच्या तुलनेत वेगवान आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय या तंत्रज्ञानातून उपलब्ध होऊ शकतो.
हे ही वाचा:
हाँगकाँग, नॅस्डॅकपेक्षा एनएसई वरचढ
परदेशी असूनही सोनिया गांधी मारुतीच्या ५० टक्के मालक कशा?
पन्नू हत्या कटप्रकरणी निखिल गुप्ताला १९ वर्षांचा तुरुंगवास
अमेरिकेच्या शेअर बाजारात एआय कंपन्यांना मोठा झटका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या बोटीची चाचणी करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकार, रुरल एनहान्सर्स ग्रुप आणि साधव शिपयार्ड्स लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमातून हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे सागरी तंत्रज्ञान राज्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा आणि अलिबाग-मांडवा या मार्गांवर फेरीबोटींचा वापर केला जातो. मात्र, जुन्या बोटींचा वेग, त्यांची स्थिती आणि डिझेलमुळे होणारे प्रदूषण या समस्या कायम आहेत.
या चाचणीमुळे राज्यातील जलवाहतुकीचे जुने मार्ग पुन्हा सक्रिय होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेश आणि कोकणातील प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी अशा बोटींचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष सेवा सुरू करताना तिकीटदर, प्रवासी क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था आणि आवश्यक जेट्टींची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे. योग्य नियोजन झाल्यास इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल तंत्रज्ञान महाराष्ट्राच्या जलवाहतुकीला नवी दिशा देऊ शकते.
