रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी असून, यूपीआयद्वारे दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे रेल्वे तिकीट किंवा पास बुक करणाऱ्या प्रवाशांना आता अतिरिक्त शुल्काचा भार सहन करावा लागू शकतो. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून अशा व्यवहारांवर पाच रुपये मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर आकारला जाणार असून, त्यावर जीएसटीही लागू होणार आहे. त्यामुळे मुंबई लोकलचे महागडे मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक पास तसेच लांब पल्ल्याची रेल्वे तिकिटे यूपीआयद्वारे बुक करणाऱ्या प्रवाशांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.
मुंबई उपनगरी रेल्वेत दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात आणि त्यातील मोठा वर्ग पासधारकांचा आहे. विशेषतः प्रथम श्रेणी आणि वातानुकूलित लोकलचा पास घेणाऱ्या प्रवाशांना या नव्या शुल्काचा थेट परिणाम जाणवू शकतो. उदाहरणार्थ, सीएसएमटी ते कल्याणदरम्यानच्या एका महिन्याच्या एसी पाससाठी सध्या २,३४० रुपये मोजावे लागतात. एमडीआर आणि त्यावरील जीएसटी लागू झाल्यानंतर या पासची किंमत २,३४५.९० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे सीएसएमटी ते कल्याणदरम्यानच्या तीन महिन्यांच्या प्रथम श्रेणीच्या पाससाठी सध्या ३,२९५ रुपये मोजावे लागतात; नव्या शुल्कानंतर हा खर्च ३,३००.९० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. सीएसएमटी ते पनवेलदरम्यानच्या एसी मासिक पासची किंमत २,७५० रुपये असल्याने त्यावरही एमडीआर आणि जीएसटीचा अतिरिक्त भार लागू होईल.
हे ही वाचा:
पेट्रोल पंपांवर यूपीआय पेमेंटबाबत मोठा बदल
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताची सुरुवात रौप्यपदकाने
काळाचौकीला गणेशोत्सव मंडपाजवळ विजेच्या धक्क्याने बालिकेसह दोघांचा मृत्यू
दिल्ली-वाराणसीदरम्यान धावणार स्लीपर वंदे भारत
रेल्वे प्रशासनाच्या ऑनलाइन सेवांमुळे पास आणि तिकिटे काढणे अधिक सोपे झाले असले, तरी आता दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असल्याने प्रवाशांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली आहे. प्रवासी सल्लागार समितीचे सदस्य कैलाश वर्मा यांनी या शुल्काचा भार प्रवाशांवर न टाकता रेल्वे प्रशासनाने तो स्वतः उचलावा, अशी मागणी केली आहे. मुंबई लोकलमधून दररोज सुमारे ७५ ते ८० लाख प्रवासी प्रवास करत असल्याने या शुल्काचा परिणाम मोठ्या संख्येने प्रवाशांवर होऊ शकतो, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या नव्या नियमाकडे मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
