बांगलादेशात कपड्यांच्या कारखान्यांतील कामगारांनी वेतनवाढीच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र केले असून, या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. ढाका आणि परिसरातील औद्योगिक भागांमध्ये रस्ते अडवणे, वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. परिस्थितीमुळे मीरपूर, सावर, आशुलिया, गाझीपूर आणि मैमनसिंग परिसरातील सुमारे ५२९ कपड्यांचे कारखाने बंद ठेवण्यात आले. या आंदोलनाचा फटका जवळपास १० लाख कामगारांना बसल्याचे वृत्त आहे.
कामगारांना सध्या महिन्याला किमान १२ हजार ५०० टका वेतन मिळते. मात्र, वाढती महागाई, घरभाडे, अन्नधान्य, वाहतूक आणि आरोग्यसेवेचा खर्च लक्षात घेता हे वेतन अपुरे असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे किमान मासिक वेतन ३० हजार टका करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय कामगारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रथा बंद करावी आणि कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घ्यावे, अशाही मागण्या करण्यात येत आहेत.
३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनादरम्यान ढाक्यातील मीरपूर परिसरात कामगारांनी रस्ते अडवले. पोलिसांनी आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न केला असता दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि ध्वनीग्रेनेडचा वापर केला. गाझीपूरमध्ये ढाका-मयमनसिंग आणि ढाका-चट्टोग्राम महामार्गांवर वाहतूक रोखण्यात आली. काही ठिकाणी पोलीस चौक्या, सुरक्षा कक्ष आणि कारखान्यांच्या गोदामांना आग लावण्यात आली. मीरपूरमध्ये पोलिसांनी ३० जणांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.
हे ही वाचा:
सत्ताबदल लोकशाही मार्गानेच हवा!
पंजाबमध्ये ‘आप’ला गळती; आणखी एका आमदाराचा राजीनामा
प्रदर्शनापूर्वीच ‘रामायण’च्या ११ लाखांहून अधिक तिकिटांची विक्री
दिल्लीच्या प्रदूषण मोहिमेत पहिल्याच दिवशी ६८ लाखांचा दंड
दरम्यान, कामगारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी बांगलादेश सरकारने सहा सदस्यीय किमान वेतन मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळात कामगार आणि कारखानदारांचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी, एक सरकारी प्रतिनिधी आणि एक स्वतंत्र सदस्य असे सहा सदस्य आहेत. वरिष्ठ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शेख अशफाकुर रहमान हे मंडळाचे अध्यक्ष असतील. मंडळ वेतनरचनेचा आढावा घेऊन नव्या वेतनाबाबत शिफारसी करणार आहे. मात्र, शिफारसी सादर करण्यासाठी अद्याप निश्चित मुदत देण्यात आलेली नाही. कामगारांनी आंदोलन मागे घेऊन कारखान्यांमध्ये कामावर परतावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
