गुजरातमधील प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर परिसरात मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर घालण्यात आलेली बंदी गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच आपल्या निर्णयाला सात दिवसांची स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मंदिर परिसरातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गुजरात सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये अधिसूचना जारी करून सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिसरासह राज्यातील सहा धार्मिक क्षेत्रांमध्ये मांसाहारी खाद्यपदार्थांची विक्री, साठवणूक आणि विक्रीसाठीची तयारी करण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली होती. धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य आणि भाविकांच्या श्रद्धेचा आदर राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. सोमनाथ मंदिर हे देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पहिले ज्योतिर्लिंग असल्याने येथे वर्षभर मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात.
हे ही वाचा:
विजय मल्ल्या ‘फ्रॉड’ नव्हता, त्याला देश सोडायला भाग पाडले
पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सिडको टँकर्सवर जीपीएस लावणार
राफेल मरीनची ‘आयएनएस विक्रांत’वर पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी लँडिंग
मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सहा रेस्टॉरंट मालकांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मांसाहारी खाद्यपदार्थांची विक्री हा कायदेशीर व्यवसाय असून, त्यावर अशा प्रकारे बंदी घालणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(ग) अंतर्गत मिळालेल्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. संबंधित व्यावसायिकांकडे आवश्यक परवाने असूनही त्यांच्या व्यवसायावर निर्बंध लादण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, धार्मिक स्थळांवरील निर्बंधांचे समर्थन करताना राज्य सरकारने अयोध्या, हरिद्वार आणि ऋषिकेश यांसारख्या ठिकाणांची उदाहरणे दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सरकारची अधिसूचना रद्द केली. या निर्णयामुळे धार्मिक भावना, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि व्यावसायिक स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
