कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा आणि चीनवरील तंत्रज्ञानविषयक अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांत भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नव्या करारात सहभाग घेतला आहे. भारतासह अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या नऊ देशांनी ‘सॅन फ्रान्सिस्को डिक्लरेशन ऑन द सिक्युअर फाउंडेशन्स ऑफ एंड्युरिंग प्रॉस्पेरिटी’वर स्वाक्षरी केली आहे. एआयशी संबंधित महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित करणे हा या कराराचा उद्देश आहे.
अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहारविषयक उपपरराष्ट्रमंत्री जेकब हेलबर्ग यांनी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ला ही माहिती दिली. या करारांतर्गत एआय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संवेदनशील तंत्रज्ञानाची आणि पुरवठा साखळीची संयुक्त यादी तयार केली जाणार आहे. तसेच, या क्षेत्रातील संभाव्य धोके ओळखण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सदस्य देशांमध्ये कार्यगट स्थापन केले जातील. एआयशी संबंधित गुंतवणूक आकर्षित करणारी आर्थिक केंद्रे विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
काय आहे ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रम?
हा करार अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘पॅक्स सिलिका’ या व्यापक उपक्रमाचा भाग आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश सेमीकंडक्टर, महत्त्वाची खनिजे, ऊर्जा, प्रगत उत्पादन आणि एआय पायाभूत सुविधांच्या पुरवठा साखळीत सहकार्य वाढवणे हा आहे. भारताने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’दरम्यान या उपक्रमात औपचारिक सहभाग घेतला होता.
हे ही वाचा:
“भारताला लोकशाहीचे धडे देऊ नका”
‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून स्वदेशी शस्त्रांची ताकद सिद्ध!
‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस कमाईत १,४०० कोटींच्या उंबरठ्यावर
अमिताभ बच्चन यांच्या ‘जलसा’ बंगल्यावरील गोळीबाराचा कट उधळला
एआय पुरवठा साखळी अनेक देशांमध्ये विभागलेली असते. चिपची रचना एका देशात, तिच्या निर्मितीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री दुसऱ्या देशात आणि वाहतूक व्यवस्था तिसऱ्या देशात असू शकते. त्यामुळे या संपूर्ण यंत्रणेची सुरक्षा ही सर्व सहभागी देशांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे हेलबर्ग यांनी म्हटले आहे. चीनशी वाढत्या तंत्रज्ञान स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर या सहकार्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
