इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) सरकारकडे इथेनॉलच्या आयातीवरील बंदी कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. सध्या इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी केला जात असून, यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फायदा होत आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात ISMAने त्या मीडिया रिपोर्ट्सचा उल्लेख केला आहे, ज्यात अमेरिकेबरोबर सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर इंधन मिश्रणासाठी इथेनॉल आयातीवरील बंदी उठवण्याचा विचार केला जात असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पत्रात म्हटलं आहे की, गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रीय जैव इंधन धोरणाअंतर्गत सरकारच्या स्पष्ट आणि दूरदर्शी धोरणामुळे इथेनॉल आयातीला ‘प्रतिबंधित’ वर्गात टाकण्यात आले. यामुळे स्वदेशी इथेनॉल अर्थव्यवस्थेचा भक्कम पाया तयार झाला आहे. ISMAने सांगितले की, व्याज अनुदान योजनांमुळे आणि सुलभ नियामक व्यवस्थेमुळे देशभरात इथेनॉल उत्पादन क्षमतेची स्थापना व विस्तार वेगाने झाला आहे.
हेही वाचा..
भारताच्या सरासरी महागाई दरात ३ टक्क्यांची घट
वयाच्या ११४व्या वर्षी फौजा सिंह यांचे अपघाती निधन
‘पिंक बॉल टेस्ट’मध्ये हॅटट्रिक करणारा जगातील एकमेव गोलंदाज!
१३ बांगलादेशी नागरिकांना पकडले
या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळणे, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ, आयात केलेल्या खनिज तेलावर भारताची अवलंबित्व कमी करणे, आणि स्वच्छ व शाश्वत जैव इंधनाला प्रोत्साहन मिळाले आहे – अशा अनेक राष्ट्रीय उद्दिष्टांची पूर्तता झाली आहे. पत्रानुसार, २०१८ पासून भारताच्या इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत १४०% हून अधिक वाढ झाली आहे आणि यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली आहे. सध्या इथेनॉल मिश्रणाचा दर १८.८६% पर्यंत पोहोचला असून, २०% मिश्रणाचे लक्ष्य वेळेपूर्वीच गाठण्याच्या दिशेने देश ठामपणे वाटचाल करत आहे.
हा प्रगतीचा प्रवास पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या त्यांच्यातील दृढ निष्ठेमुळे शक्य झाल्याचे ISMAने म्हटले आहे. याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट सकारात्मक परिणाम झाला आहे. पत्रात पुढे नमूद केले आहे की, सरकारने ऊस आणि इतर धान्याचे इथेनॉल उत्पादनासाठी रूपांतर करण्यास परवानगी दिल्यामुळे, गन्ना पेमेंट वेळेवर होत आहे आणि शेती पातळीवरील उत्पन्नात वाढ झाली आहे. तसेच, इथेनॉल आयात खुली केल्यास भारतीय साखर उद्योगासमोर अडचणी उभ्या राहतील, कारण याचा फायदा कमी होईल आणि देशातील अनेक इथेनॉल प्लांट्स (कारखाने) अपूर्ण क्षमतेने चालतील, जे अजूनही गुंतवणुकीची वसूली करत आहेत.
