मंडीच्या भाजप खासदार कंगना रणौत या आपल्या परखड बोलण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. एरवी विरोधकांच्या वक्तव्यावर तिखट प्रतिक्रिया देणाऱ्या कंगना यांनी शनिवारी आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. त्याचा व्हीडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. विविध शनिवारी जिल्हा विकास समन्वय आणि देखरेख समितीच्या (दिशा) बैठकीत प्रशासकीय विलंब आणि खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत (एमपीएलएडीएस) निधीचा योग्य वापर न झाल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारले.
विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ११ कोटी रुपयांपैकी जवळपास निम्मा निधी वापरला गेला नसल्याबद्दल कंगना यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच विकासकामांची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांच्या जबाबदारीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
जमीन मिळवणे आणि आवश्यक परवानग्या घेण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक विकासकामे प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही प्रकरणांमध्ये जमीन किंवा आवश्यक परवानग्या उपलब्ध नसतानाही निधी काढण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. कंगना म्हणाल्या, “विकासकामांसाठी सुमारे ११ कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते, मात्र जवळपास दोन वर्षे उलटूनही या निधीचा मोठा हिस्सा वापरला गेला नाही. मार्च-एप्रिलपर्यंत संपूर्ण क्षेत्रात १ कोटी रुपयांपेक्षाही कमी निधी वापरण्यात आला होता. तर मंडीमध्येच सुमारे ५.५ कोटी रुपयांपैकी केवळ ५० ते ६० लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले.”
कंगना यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, आता केवळ आश्वासने पुरेशी नाहीत. त्यांनी प्रलंबित विकासकामांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश दिले. ज्या संस्थांनी मंजूर विकासकामे सुरू केलेली नाहीत, त्यांना बैठकीसाठी बोलावण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच ज्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी झालेली नाही, त्या प्रकल्पांचा निधी परत घेण्याचा विचार करण्यासही त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
केरळमधल्या भीषण अपघातात तमिळनाडूतील ८ विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू
नेपाळमध्ये पुन्हा चमत्कार! १० दिवसांनी बोगद्यातून चिनी कामगार जिवंत बाहेर
मोहन भागवतांच्या दौऱ्यावरून ब्रिटनमध्येही पोटदुखी
सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण
मंडीच्या खासदारांनी विकासकामांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही निधी वापराविना पडून असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिक पैशांचे योग्य निरीक्षण आणि वेळेत त्याचा वापर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंजूर विकासकामे यापुढे कोणताही विलंब न करता पूर्ण होतील, याची खात्री करण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. तसेच अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केवळ आश्वासने किंवा भविष्यातील योजनांच्या आधारावर न करता प्रत्यक्ष जमिनीवर पूर्ण झालेल्या कामांच्या आधारे केले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
