राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने घेतलेल्या ‘नीट-यूजी’ फेरपरीक्षेच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीत कोणतीही तफावत आढळली नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने चारही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती ए. डी. शिंदे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर छत्रपती संभाजीनगर येथे या याचिकांवर सुनावणी झाली. हृचा देशपांडे, सोहम गवते, अथर्व जगताप आणि राहुल अरुण नाग या विद्यार्थ्यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या.
फेरपरीक्षेचा निकाल चुकीचा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने तपासलेल्या त्यांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये चुका झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रतींच्या आधारे हे दावे करण्यात आले होते. मात्र, त्यातील काही प्रतींमध्ये फेरफार झाल्याचे, तर काही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार केल्याचे नंतर आढळून आले.
हे ही वाचा:
मोरोक्कोतून ३००० लोक स्पेनमध्ये घुसले
ममतांच्या काळातील जमीन लीज व्यवहारांची होणार छाननी
नीरजसह भारताची भालाफेकीत तिहेरी मुसंडी
३०० विकेटांपेक्षा संघाचा विजय महत्त्वाचा
या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने यापूर्वी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला संबंधित विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिका दिल्लीहून सीलबंद पाकिटात न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार मूळ उत्तरपत्रिका खंडपीठासमोर आणण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांसह त्यांचे पालक आणि वकिलांच्या उपस्थितीत न्यायाधीशांनी स्वतः या उत्तरपत्रिकांची तपासणी केली. सखोल पडताळणीनंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने दिलेले गुण आणि जाहीर केलेले निकाल हे मूळ उत्तरपत्रिकांमध्ये नोंदवलेल्या उत्तरांशी पूर्णपणे जुळत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीदरम्यान गुणांकन प्रक्रियेत कोणतीही चूक किंवा तफावत आढळली नाही. त्यामुळे फेरपरीक्षेच्या निकालावर उपस्थित करण्यात आलेले आक्षेप न्यायालयाने फेटाळून लावले. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या वतीने वरिष्ठ वकील रोहित सर्वज्ञ यांनी मूळ कागदपत्रे आणि संबंधित नोंदी न्यायालयासमोर सादर केल्या. चारपैकी दोन याचिकांमध्ये मूळ उत्तरपत्रिकांची तपासणी झाल्यानंतर त्या फेटाळण्यात आल्या, तर उर्वरित दोन याचिका याचिकाकर्त्यांनी स्वतः मागे घेतल्या.
मात्र, न्यायालयाने चारही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. चुकीची आणि आधारहीन माहिती तसेच पुराव्यांच्या आधारे याचिका दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हा दंड राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मे महिन्यात झालेल्या मूळ ‘नीट-यूजी’ परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर २१ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात आली होती. या फेरपरीक्षेचा निकाल जुलैमध्ये जाहीर करण्यात आला.
दरम्यान, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने विद्यार्थ्यांना बनावट किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार केलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती तपासणीसाठी सादर करू नयेत, असा इशारा दिला होता. अशा प्रकारची कागदपत्रे सादर केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असेही संस्थेने स्पष्ट केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने जाहीर केलेल्या ‘नीट-यूजी’ फेरपरीक्षेच्या निकालाला महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन आधार मिळाला आहे.
