रोख घोटाळ्यात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांना पत्र देण्यात आले आहे. सोमवारी (२१ जुलै) १५२ खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना स्वाक्षरी केलेले निवेदन सादर केल्यानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली.
संविधानाच्या कलम १२४, २१७ आणि २१८ अंतर्गत दाखल केलेल्या या प्रस्तावाला भाजप, काँग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम आणि इतरांसह पक्षीय कायदेकर्त्यांचा पाठिंबा मिळाला. स्वाक्षऱ्यांमध्ये खासदार अनुराग ठाकूर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, राजीव प्रताप रुडी, सुप्रिया सुळे, केसी वेणुगोपाल आणि पीपी चौधरी यांचा समावेश आहे.
वरच्या सभागृहात, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले की त्यांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मिळाला आहे, ज्यावर ५० हून अधिक राज्यसभा खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. १५२ लोकसभेच्या खासदारांनी अशीच सूचना सादर केल्यामुळे, त्यांनी महाभियोग प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश महासचिवांना दिले आहेत.
संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशाचे पालन करावे लागते, त्याआधी किमान १०० लोकसभा किंवा ५० राज्यसभेच्या खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव असावा. हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही हे सभापती किंवा अध्यक्ष ठरवतात. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी सांगितले की १०० हून अधिक कायदेकर्त्यांनी महाभियोग प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी सांगितले की सर्व राजकीय पक्ष या प्रस्तावाशी “सहमत” आहेत. दरम्यान, महाभियोग प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर, संसद आता या प्रकरणाची चौकशी करेल.
हे ही वाचा :
बांगलादेश हवाई दलाचे विमान ढाक्यातील शाळेवर कोसळले, एकाचा मृत्यू!
इस्कॉन मंदिराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी
फसवणूक प्रकरणात श्रेयस तळपदेला दिलासा
वित्तीय सेवा क्षेत्रात ५.६ अब्ज डॉलर मूल्यात ७९ व्यवहार
दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या पॅनेलच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्याच्या आधारे महाभियोगाची कार्यवाही सुरू केली जात आहे. ते म्हणतात की अंतर्गत पॅनेल अशी शिफारस करू शकत नाही. याशिवाय, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की कोणतीही औपचारिक तक्रार नाही आणि चौकशी प्रक्रियेदरम्यान त्यांची बाजू घेण्यात आली नाही.
