देशातील बालमजुरीची समस्या संपवण्यासाठी आणि बालकामगार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. बालमजुरीविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष देखरेख कक्ष स्थापन करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या सचिवांना हा कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, कायद्यातील तरतुदींचे देशभरात काटेकोर पालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी या कक्षावर असेल. याशिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, जेणेकरून बालमजुरीविरोधातील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. या याचिकेत बालक आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायद्यातील काही तरतुदींना, विशेषतः कलम ३ ला आव्हान देण्यात आले होते. मूळ कायद्यानुसार मुलांना केवळ काही विशिष्ट धोकादायक व्यवसायांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध होता. मात्र, २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या कायदादुरुस्तीनंतर १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही व्यवसायात किंवा कामाच्या प्रक्रियेत रोजगार देण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. या बदलामुळे बालमजुरी रोखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण अधिक व्यापक करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
राजस्थानात रेल्वे रुळावर भीषण स्फोट!
ज्येष्ठ पत्रकार शेखर जोशी यांचे निधन
अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या नेत्यांची विजयी हॅट्ट्रिक
विनय आपटे स्मृतिदिनानिमित्त शॉर्ट फिल्म स्पर्धेचे आयोजन
मात्र, या कायद्यात कुटुंबाच्या काही विशिष्ट व्यवसायांमध्ये मुलांना मदत करण्यासाठी मर्यादित सवलत देण्यात आली आहे. त्यानुसार, १४ वर्षांखालील मुलांना शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुट्ट्यांच्या काळात कुटुंबाच्या धोकादायक नसलेल्या व्यवसायात मदत करता येते. मात्र, यासाठी कायद्यातील निर्धारित अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या सवलतीचा गैरवापर होऊन मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारी यंत्रणांनी विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे. २०१६ मधील कायदादुरुस्तीमुळे याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्यांचा विचार करण्याची आवश्यकता राहिलेली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, कायद्यात सुधारणा करणे पुरेसे नसून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. सुधारित कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. देशातील अनेक भागांमध्ये आर्थिक परिस्थिती, गरिबी आणि शिक्षणापासून वंचित राहण्यामुळे बालमजुरीचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. अशा परिस्थितीत विशेष देखरेख कक्षाची स्थापना झाल्यास कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या यंत्रणा या निर्देशांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करतात आणि बालमजुरी रोखण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
