घरबिजनेसभारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा आकार ९ अब्ज डॉलरच्या पुढे

भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा आकार ९ अब्ज डॉलरच्या पुढे

स्टार्टअप्सची संख्या वाढून ४४० वर

भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढून जवळपास ९ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. २०२३ मध्ये हा आकार ८.४ अब्ज डॉलर होता. त्याचबरोबर अंतराळ क्षेत्रात नोंदणीकृत स्टार्टअप्सची संख्या २०१४ मधील केवळ एकवरून वाढून ४४० झाली आहे. यावरून या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा वाढता सहभाग स्पष्ट होत असल्याची माहिती सरकारने जारी केलेल्या निवेदनातून देण्यात आली आहे.

सरकारी तथ्यपत्रकानुसार, भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्समधील एकूण गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील १००.५ दशलक्ष डॉलरवरून सहापटांहून अधिक वाढली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही गुंतवणूक ६१८.५ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली आहे.

भारताची अंतराळ क्षेत्रातील क्षमता विकसित होत असताना, केवळ सरकारच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या कार्यपद्धतीच्या पलीकडे जाण्याची गरज सरकारने ओळखली. त्यानुसार, अंतराळ क्षेत्राच्या प्रशासनासाठी अधिक सुलभ आणि परिणामांवर केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला. या धोरणांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्राचे नेतृत्व कायम ठेवतानाच खासगी नवकल्पना, गुंतवणूक आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

तथ्यपत्रकात नमूद केल्यानुसार, याच उद्देशाने मार्च २०१९ मध्ये अंतराळ विभागाची व्यावसायिक शाखा म्हणून न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडची (एनएसआयएल) स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर तिच्या जबाबदाऱ्यांचा विस्तार करून सार्वजनिक निधीतून विकसित करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या व्यावसायिकीकरणाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली.

हे ही वाचा:

भारत- इजिप्तमध्ये वाहतूक, पुरवठा, पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात संधी

‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून स्वदेशी शस्त्रांची ताकद सिद्ध!

२०२७मध्ये भारताचा विकासदर चीनपेक्षा वरचढ

झाडांवर जाहिराती लावणाऱ्यांनो सावधान!

सरकार आणि इतर ग्राहकांकडून मागणी एकत्रित करण्याचे कामही एनएसआयएलला देण्यात आले. याशिवाय देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये या तंत्रज्ञानाचे व सेवांचे विपणन आणि विक्री करण्याची जबाबदारीही कंपनीकडे सोपवण्यात आली. दुसरीकडे, खासगी क्षेत्रातील अंतराळविषयक उपक्रमांना लागू असलेल्या परवाना, सुरक्षा आणि संरक्षणविषयक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले.

एनएसआयएलचा महसूल आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील ३२१.७७ कोटी रुपयांवरून जवळपास दहापट वाढून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ३,००० कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. कंपनीने इस्रोच्या ८३ तंत्रज्ञानांचे हस्तांतरण करण्यासाठी ११८ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

सरकारच्या मंजुरीनंतर भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्राची (इन-स्पेस) स्थापना स्वायत्त संस्था म्हणून करण्यात आली. ही संस्था अंतराळ विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, खासगी कंपन्यांना नियामक मंजुरी मिळवण्यासाठी एक खिडकी सुविधा उपलब्ध करून देते.

खासगी क्षेत्रातील सहभाग वाढवणे, अंतराळविषयक उपक्रमांना अधिकृत परवानगी देणे आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, तसेच सुरक्षा आणि कार्यान्वयनविषयक प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन इस्रोच्या सुविधांचा वापर करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना प्रवेश उपलब्ध करून देणे, ही या संस्थेची प्रमुख जबाबदारी आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version