दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत अभिजीत दिपके याच्या नेतृत्वात मैदानात उतरलेली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आता थेट निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही भाष्य करू लागली आहे. सुरुवात विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपासून झाली, त्यानंतर सरकारी शाळांचा विषय हाती घेतला आणि आता थेट देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेवर बोट ठेवण्यापर्यंत ‘कॉकरोच’ची झेप पोहोचली आहे. ‘कॉकरोच’चा प्रवास आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यापर्यंत पोहोचला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षणावरून (एसआयआर) सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीचा (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली आहे. ज्ञानेश कुमार हे “देशाचे सर्वात मोठे देशद्रोही” असल्याचा आरोप करत त्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
अभिजित दिपके याने असाही आरोप केला की, २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर प्रादेशिक राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करून एकेक करून पराभूत करण्यात आले. त्याने असा दावा केला की, महाराष्ट्रातून २ कोटी, उत्तर प्रदेशमधून २ कोटी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघातून ५०,००० मते, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या मतदारसंघातून १,००,००० मते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघातून ४०,००० मते वगळण्यात आली. दिपकेने पुढे असा आरोप केला की, केरळमधील मते रद्द केल्यामुळे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांना विजय मिळवता आला नाही. हा केवळ योगायोग असू शकत नाही; यात एक स्पष्ट नमुना आहे, असे दिपके म्हणाला. एकूण १३ कोटींहून अधिक मते हटवण्यात आली आहेत, असा दावा दिपकेने केला. पुढे सांगितले की, कथितरित्या हटवण्यात आलेली मते ही एकूण मतांच्या सुमारे १३-१४ टक्के आहेत.
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तानंतर हा वाद आणखी तीव्र झाला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगातील आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांमध्ये मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, ‘फॉर्म ६’मधील बदल आणि मतदार यादीच्या माहितीच्या व्यवस्थापनासह एसआयआरशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालमधील २५० मदरशांवर लागणार टाळे
‘धुरंधर’ने बदलला लडाखच्या पर्यटनाचा चेहरा
सीसीटीव्ही गायब, अहवालात क्लीनचिट; २०२३ बंगाल पंचायत निवडणुकीत गैरप्रकार
मात्र, निवडणूक आयोगाने या वृत्तांमुळे आयोगात मतभेद असल्याचे चित्र नाकारले आहे. आयोगाच्या सूत्रांनी एसआयआरसह सर्व निर्णय तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने घेतले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाने अंतर्गत चर्चेदरम्यान वेगवेगळी मते किंवा सूचना मांडणे ही संस्थात्मक प्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे म्हटले आहे.
