घरविशेषमानहानीच्या दाव्यात लेखी उत्तरासाठी ठाकरे पिता-पुत्रांना मुदतवाढ नाही

मानहानीच्या दाव्यात लेखी उत्तरासाठी ठाकरे पिता-पुत्रांना मुदतवाढ नाही

सतीश सालियन यांनी दाखल केलेले दोन हजार कोटींचे मानहानी प्रकरण

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात तिचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या मानहानीच्या दाव्यात बुधवारी (४ नोव्हेंबर) महत्त्वाची घडामोड घडली. या प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि वरुण सरदेसाई यांनी वकिलांमार्फत ठाणे दिवाणी न्यायालयात हजेरी लावली. लेखी उत्तर दाखल करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी आदित्य आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, सतीश सालियन यांच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाने आठ आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती मान्य केली नाही. आता पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी दुपारी तीन वाजता होणार आहे.

दावा आणि त्यासोबतची कागदपत्रे एक हजारांहून अधिक पानांची असल्याने त्यांचा अभ्यास करून लेखी उत्तर तयार करण्यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे ठाकरे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, अंतरिम दिलाशाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी भूमिका सालियन यांच्या वकिलांनी मांडली. दिवाळीच्या न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे पुढील सुनावणीची तारीख २० नोव्हेंबरला देण्यात आल्याचेही सालियन यांच्या वकिलांनी सांगितले.

या दाव्यात सतीश सालियन यांनी नऊ जणांना प्रतिवादी केले आहे. त्यामध्ये आदित्य आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह संजय राऊत, अनिल देशमुख, सुषमा अंधारे, निखिल वागळे, वरुण सरदेसाई, असीम सरोदे आणि अखिल चित्रे यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा:

बनावट व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात गुन्हा

‘चलो दिल्ली’ रॅलीला दांडी मारणारे काँग्रेसचे ८३ पदाधिकारी निलंबित

“मी निवडणूक लढवली असती, तर रिपब्लिकन पक्ष जिंकला असता”

अमेरिकन नागरिकांनी युद्धाला नाकारले!

सालियन यांनी दोन हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागण्याबरोबरच कथित मानहानीकारक पोस्ट आणि मजकूर हटविण्याची, तसेच प्रतिवादींकडून दोन हजार कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी घेण्याची मागणी केली आहे. आवश्यक कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्यास दिवाणी कारागृहातील कारवाईचीही विनंती करण्यात आली आहे. मात्र, या अंतरिम मागण्यांवर न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम आदेश दिलेला नाही. पुढील सुनावणीत या मागण्यांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version