पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या डबघाईला गेलेली असून नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळवणे देखील अवघड होऊन बसले आहे. पाकिस्तान वाढत्या कर्जाच्या दबावाखाली, कमकुवत आर्थिक वाढीच्या शक्यता आणि दीर्घकाळ टिकून असलेल्या संरचनात्मक अडचणींचा सामना करत आहे. जागतिक बँकच्या मते, पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थैर्यावर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या अर्थव्यवस्थांवर सार्वजनिक कर्ज मोठ्या प्रमाणात आहे, ज्यांच्याकडे मर्यादित वित्तीय (राजकोषीय) क्षमता आहे आणि ज्यांना बाह्य वित्तपुरवठ्याची मोठी गरज आहे, त्या जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या ऊर्जा किमती आणि कडक आर्थिक परिस्थितीसारख्या धक्क्यांना अधिक संवेदनशील असतात. अहवालानुसार, पाकिस्तानला आता दक्षिण आशियाच्या चौकटीऐवजी व्यापक प्रादेशिक गटात समाविष्ट करून मूल्यांकन केले जात असून, तो अशाच कमकुवत अर्थव्यवस्थांच्या श्रेणीत मोडतो.
उच्च बाह्य वित्तपुरवठ्याची गरज ही मोठी चिंता आहे. जागतिक बँकेनुसार, ज्या देशांवर जास्त कर्ज आहे आणि ज्यांचे परकीय चलन साठे मर्यादित आहेत, त्यांना चलन अवमूल्यन, वाढती कर्जखर्च आणि गुंतवणूकदारांचा घटता विश्वास अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. राजकोषीय कमकुवतपणामुळे धोरणात्मक पर्याय मर्यादित होतात. कमी कर महसूल आणि सातत्याने राहणारी तूट यामुळे आर्थिक धक्क्यांना तोंड देणे किंवा विकासाला गती देणे कठीण होते. ऊर्जेवरील अवलंबित्वही दबाव वाढवते. आयातित इंधनावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्था जागतिक किमतीतील चढउतारांमुळे अधिक प्रभावित होतात, ज्यामुळे चालू खात्याची तूट वाढते आणि महागाईत वाढ होते.
अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की, जागतिक आर्थिक अस्थिरतेमुळे या समस्या अधिक तीव्र होऊ शकतात. भांडवलाचा बाहेर प्रवाह, कमी तरलता आणि उच्च व्याजदर यामुळे अशा कमकुवत अर्थव्यवस्थांतील आर्थिक हालचाली आणखी मंदावू शकतात. बँकिंग क्षेत्रातील धोकेही कायम आहेत. गैर-कार्यक्षम कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण जास्त असल्याने आणि वित्तीय सुरक्षिततेचा अभाव असल्याने कर्जवाटप आणि गुंतवणूक मर्यादित राहू शकते, ज्यामुळे सुधारणा प्रक्रियेला विलंब होतो.
हे ही वाचा:
“विकसित भारतासाठी मातृशक्तीचे सामर्थ्य अत्यावश्यक”
“आम्ही पाकिस्तानला विश्वासार्ह देश मानत नाही” इस्रायली राजदूत असे का म्हणाले?
इराणला मोठा दिलासा! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘नो टॅरिफ्स’चा संकेत
जागतिक बँकेने दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा अत्यंत आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. मजबूत वित्तीय व्यवस्थापन, सुशासनात सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे हे स्थैर्य पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. व्यापार आणि तंत्रज्ञानातील जागतिक बदलही अतिरिक्त दबाव निर्माण करू शकतात. मागणीत घट आणि निर्यात क्षेत्रातील अडथळे यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या वाढीच्या संधी कमी होऊ शकतात.
अलिकडच्या काळात पाकिस्तानला वारंवार देयक तुटीच्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामुळे अनेकदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत घ्यावी लागली. उच्च महागाई, चलनातील अस्थिरता आणि ऊर्जा टंचाईमुळे आर्थिक वाढीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठीचे प्रयत्न वित्तीय शिस्त आणि संरचनात्मक सुधारणा यांवर केंद्रित असले तरी, प्रगती असमान राहिली आहे, ज्यामुळे देश अजूनही बाह्य धक्क्यांसाठी असुरक्षित राहिला आहे.