हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये झालेल्या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारानंतर आयडीएफसी फर्स्ट बँकने ₹५८३ कोटींची संपूर्ण रक्कम सरकारकडे परत केली आहे. या रकमेामध्ये मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज यांचा समावेश आहे. बँकेने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीत ही रक्कम परत केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण बँकेच्या चंदीगड शाखेत उघड झाले. हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे आढळून आले होते. सुरुवातीला सुमारे ₹५९० कोटींच्या व्यवहारांबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली होती. खात्यांची पडताळणी करताना रकमेतील तफावत लक्षात आली आणि त्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली.
हे ही वाचा:
सोनं-चांदीत सौम्य घसरण
ऑस्ट्रेलियाला जबर धक्का! एलिस पेरी-किम गार्थ दुखापतीमुळे वनडे मालिकेबाहेर
बँकेने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच पोलिसांत तक्रार दाखल करून अधिकृत तपास सुरू करण्यात आला आहे. बँकेने सांगितले की, ग्राहकांचा विश्वास टिकवणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्याची वाट न पाहता संपूर्ण रक्कम तात्काळ परत करण्यात आली.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, मोठा हिस्सा २४ तासांच्या आत परत मिळाला होता आणि आता संपूर्ण ₹५८३ कोटी सरकारच्या खात्यात जमा झाले आहेत. त्यांनी नागरिकांना आश्वासन दिले की राज्यातील जनतेचे पैसे सुरक्षित आहेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
प्राथमिक चौकशीत काही बँक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी नियंत्रण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या घटनेमुळे सरकारी निधीच्या सुरक्षिततेबाबत आणि बँकांच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना अधिक काटेकोर देखरेख आवश्यक आहे. तांत्रिक प्रणाली आणि अंतर्गत तपास यंत्रणा अधिक सक्षम केल्यास अशा प्रकारांना आळा बसू शकतो.
दरम्यान, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही बँकेने स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, या प्रकरणात जलद कारवाई करून सरकारला रक्कम परत देण्यात आली असली तरी भविष्यात आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.