भारतात सणासुदीच्या काळात मागणी मजबूत राहिली असून ई-कॉमर्स विक्री १.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) कर्ज मागणीत ३५-४० टक्क्यांनी वाढ होऊन ती ३.४५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज सोमवारी जाहीर झालेल्या एका अहवालात वर्तवण्यात आला. लकेसच्या अहवालानुसार, ऑटो कंपोनंट, एफएमसीजी, संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा आणि इतर असे एकूण नऊ क्षेत्रांना सणासुदीची मागणी, धोरणात्मक सुधारणा आणि संरचनात्मक विकास घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे.
अहवालात म्हटले आहे, “नवरात्र २०२५ गुंतवणूकदारांना भारताच्या सर्वात मजबूत विकासकथांशी आपले पोर्टफोलिओ संरेखित करण्याची एक योग्य वेळेवर संधी प्रदान करते, जी मजबूत उपभोग आकडे, धोरणात्मक अनुकूल परिस्थिती आणि भांडवली बाजारात विक्रमी पातळीवरील किरकोळ सहभाग यामुळे समर्थित आहे.” हवालात नमूद करण्यात आले की भारताच्या ऑटो क्षेत्रातील मागणी मजबूत राहिली आहे आणि जीएसटी सुधारणेमुळे ग्राहकांचा भावनिक कल (सेंटीमेंट) आणखी सुधारला आहे.
हेही वाचा..
“जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा: ५०,००० जन्म प्रमाणपत्रे आणि ४७,००० आधार कार्ड रद्द”
रेलमंत्र्यांनी छठपूजेसाठी केली मोठी घोषणा
ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यासाठी सरकारचा प्लॅन
ऑगस्ट २०२५ मध्ये वाहनांच्या किरकोळ विक्रीत वार्षिक आधारावर २.८४ टक्क्यांची वाढ झाली. यामध्ये दोनचाकी वाहन विक्रीत २.१८ टक्क्यांनी आणि प्रवासी वाहन विक्रीत ०.९३ टक्क्यांनी वाढ झाली. तर प्रवासी वाहनांची घाऊक विक्री ३.२२ लाख आणि दोनचाकी वाहनांची घाऊक विक्री १८.३४ लाख इतकी नोंदवली गेली. वाढलेला पीव्ही इन्व्हेंटरी (५६ दिवस) आगामी सणासुदीच्या काळात चांगल्या डिलिव्हरीचा संकेत देतो.
सणासुदीच्या काळात मजबूत वाढीच्या चक्रात प्रवेश होत असताना, १.६९ टक्क्यांवर मुख्य ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय), ग्रामीण भागातील सुधारणा यामुळे २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत एफएमसीजी क्षेत्रात १३.९ टक्क्यांची किंमत वाढ, तसेच ऑगस्टमध्ये २४.८५ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी २० अब्ज व्यवहारांचा आधार मिळाला आहे. या नवरात्र-दीपावलीत भारतात सोन्याच्या मागणीत प्रचंड उछाल येण्याची शक्यता आहे, ज्याचा आधार सांस्कृतिक परंपरा आणि जागतिक आर्थिक गतीमानता दोन्ही आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की पीएम ई-ड्राइव्हसारख्या प्रोत्साहनांमुळे वित्त वर्ष २०३० पर्यंत दोनचाकी वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. स्मॉलकेसच्या मते, वित्त वर्ष २०२६ मध्ये ११.२१ लाख कोटी रुपये (जीडीपीचे ३.१ टक्के) इतका केंद्राचा वाटा आणि राज्यांसाठी १.५ लाख कोटी रुपयांची व्याजमुक्त कर्जव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आल्याने सरकारकडून चालवला जाणारा भांडवली खर्च मजबूत राहिला आहे. सिमेंटवरील जीएसटी कपात (२८ टक्क्यांवरून १८ टक्के) प्रकल्प खर्चात ३-५ टक्क्यांची घट करू शकते. अहवालानुसार, भांडवली बाजार, पायाभूत सुविधा आणि उपभोग उपकरण क्षेत्रातील कंपन्यांमध्येही या नवरात्रात चांगला किरकोळ सहभाग आणि वाढ पाहायला मिळेल.