आयकराशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे आणि थेट परिणाम करणारे बदल प्रस्तावित करण्यात आले असून, अनेक आर्थिक व्यवहारांसाठी PAN (स्थायी खाते क्रमांक) सांगण्याची अट आता सैल होणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत मसुदा नियम जाहीर केले असून, हे बदल १ एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक, मध्यमवर्गीय कुटुंबे तसेच लहान व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नव्या नियमांनुसार, बँकेत होणाऱ्या रोख व्यवहारांवर PAN देण्याची सक्ती मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा किंवा काढताना PAN देणे बंधनकारक होते. मात्र आता एकूण दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या रोख व्यवहारांसाठी PAN आवश्यक राहणार नाही. त्यामुळे बँकेत नियमित व्यवहार करणाऱ्या खातेदारांची कागदपत्रांची झंझट कमी होणार आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानने गुडघे टेकले; भारताविरोधात टी-२० वर्ल्डकप सामना खेळणार
तरुण आमदार मैथिली ठाकूर यांनी बिहारच्या आरोग्यमंत्र्यांनाच विचारला जाब
अफगाणिस्तानातून डाळींबही येत नाहीत, पण दहशतवादी येतात!
“डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद द्या”
वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या वाहन खरेदी करताना बहुतांश वेळा PAN देणे अनिवार्य असते. नव्या नियमांनुसार पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांच्या खरेदीसाठीच PAN देणे बंधनकारक राहील. त्यामुळे दुचाकी किंवा कमी किमतीच्या कार खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि विविध समारंभांवरील खर्चाबाबतही नियम बदलले जाणार आहेत. सध्या पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त बिल भरताना PAN द्यावा लागतो. नव्या प्रस्तावानुसार एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्यासच PAN द्यावा लागेल. लग्नसमारंभ, कौटुंबिक कार्यक्रम किंवा पर्यटनासाठी होणाऱ्या खर्चात त्यामुळे नागरिकांना अधिक मोकळीक मिळणार आहे.
घर आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्येही मोठा बदल करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठी PAN आवश्यक होता. आता ही मर्यादा वाढवून वीस लाख रुपये करण्यात येणार आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय घर खरेदीदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
हे सर्व बदल आयकर विभाग यांच्या नव्या मसुदा नियमांचा भाग आहेत. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे लहान व्यवहारांमध्ये अनावश्यक अडथळे कमी होतील, तर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होईल. सध्या या मसुद्यावर नागरिकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या असून, अंतिम नियम मार्च महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, आयकर नियमांतील हे बदल सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांना अधिक सोपे करणारे ठरणार असून, करप्रणाली अधिक स्पष्ट आणि व्यवहारसुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.