भारताचा बायोगॅस क्षेत्र आर्थिक वर्ष २०२६–२७ मध्ये ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो. बायोगॅसच्या वाढत्या मागणीमुळे हे शक्य होणार आहे, अशी माहिती इंडियन बायोगॅस असोसिएशन (आयबीए) च्या निवेदनातून समोर आली आहे. आयबीएच्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारी आकडेवारीनुसार ९४ कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पांनी आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये ३१,४०० टनांहून अधिक सीबीजीची विक्री केली आहे. यामुळे या क्षेत्रातील वेगवान वाढ आणि मजबूत मागणी स्पष्ट होते. नव्या सीबीजी कारखान्यांची उभारणी, सुव्यवस्थित पुरवठा साखळी आणि धोरणांचा एकात्मिक आराखडा बायोगॅसचा स्वीकार वेगाने वाढवण्यास मदत करेल, असे आयबीएने नमूद केले आहे.
देशात लाखो लहान पारंपरिक बायोगॅस डायजेस्टर असून, त्यांची क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याची मोठी शक्यता आहे. त्याचबरोबर मध्यम आकाराचे प्रकल्प ग्रामीण रोजगारनिर्मिती, स्वच्छ स्वयंपाकासाठी इंधन आणि सेंद्रिय खत यांसारखे फायदे देतात. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार विविध कार्यक्रम आणि सहाय्य वाढवत आहे. आयबीएचे अध्यक्ष गौरव केडिया यांनी सांगितले की, सीबीजी क्षेत्रावर लागू असलेला जीएसटी ७ टक्क्यांनी कमी केल्यास प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल आणि गुंतवणूक अधिक फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे या उद्योगात सुमारे ४५ टक्क्यांपर्यंत नव्या गुंतवणुकीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. संपूर्ण उद्योगावर याचा परिणाम याहूनही मोठा असेल, असे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा..
संरक्षण मंत्रालयातील लेफ्टनंट कर्नलला अटक
महायुतीने २०० चा टप्पा ओलांडला, भाजपाचे शतक, तर शिंदेंचे अर्धशतक
मनरेगाच्या नावाखाली देशाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
बनावट मोबाईल तयार करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
सीबीजी म्हणजे कंप्रेस्ड बायोगॅस. तो कृषी अवशेष, शेण, सांडपाणी यांसारख्या जैविक कचऱ्यापासून तयार केला जाणारा स्वच्छ व हरित इंधन आहे. तो नैसर्गिक वायूसारखा (सीएनजी) वापरात आणला जातो. भारतासाठी सीबीजीचे महत्त्व यासाठी आहे की, तो तेलावरची अवलंबनता कमी करतो, कचऱ्याचे जबाबदारीने व्यवस्थापन करतो, वायू प्रदूषण घटवतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देतो. सरकार शाश्वत पर्यायी वहनयोग्य इंधन (एसएटीएटी) योजनेच्या माध्यमातून वाहन, उद्योग आणि स्वयंपाकासाठी सीबीजीच्या उत्पादन व वापराला प्रोत्साहन देत आहे. ऊर्जा मंत्रालय प्रत्येक प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १५–२० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देते. तसेच सेंद्रिय खताच्या प्रचारासाठी प्रति किलो १.५० रुपये इतकी मार्केटिंग डेव्हलपमेंट मदत दिली जाते. याशिवाय, प्रकल्पांना गॅस ग्रिडशी जोडण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्यावरही प्रोत्साहन दिले जाते.