इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी २.०) देशातील १० राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत. या प्रकल्पांमधून अंदाजे १,४६,८४६ कोटी रुपये गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून, यामुळे सुमारे १.८० लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी दिली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयचे राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत सांगितले की आतापर्यंत ११ ईएमसी प्रकल्प आणि २ कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सीएफसी) प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे सर्व प्रकल्प एकूण ४,३९९.६८ एकर क्षेत्रावर पसरलेले असून, त्यांची एकूण प्रकल्प किंमत ५,२२६.४९ कोटी रुपये आहे. यापैकी २,४९२.७४ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य म्हणून दिले जात आहेत.
याशिवाय, ईएमसी २.० योजनेअंतर्गत प्रत्येक क्लस्टरमध्ये विक्री किंवा भाड्याने देण्यायोग्य एकूण क्षेत्रापैकी किमान १० टक्के भाग रेडी बिल्ट फॅक्टरी (आरबीएफ) शेडसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या ईएमसी २.० पार्कअंतर्गत उभारण्यात येणारे रेडी बिल्ट फॅक्टरी शेड सध्या विविध बांधकाम टप्प्यांमध्ये आहेत. मंत्र्यांनी सांगितले की, मंजूर ईएमसी प्रकल्पांमध्ये १२३ भूखंड वाटपधारकांकडून (निर्माते) आतापर्यंत १,१३,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीची बांधिलकी मिळाली आहे. यापैकी ९ युनिट्सने उत्पादन सुरू केले असून, त्यांनी १२,५६९.६९ कोटी रुपये गुंतवणूक केली आहे आणि यामुळे १३,६८० लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
हेही वाचा..
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट; काय आहे प्रकरण?
ईएमसी २.० योजनेचे स्वतंत्र परिणाम मूल्यांकन राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग संस्था (एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत) यांच्याकडून करण्यात आले. मंत्र्यांच्या मते, या मूल्यांकनात असे स्पष्ट झाले की या योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास झाला आहे, पुरवठा साखळी अधिक सक्षम झाली आहे, रेडी बिल्ट फॅक्टरी व ‘प्लग-अँड-प्ले’ सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत, कमी खर्चात उत्तम लॉजिस्टिक्स मिळाली आहे आणि थेट तसेच अप्रत्यक्ष स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली आहे. तसेच क्लस्टरमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासातही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल २०२० मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी २.०) योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा उद्देश देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देणे असून, ग्रीनफिल्ड (नवीन) तसेच ब्राउनफिल्ड (विद्यमान) क्लस्टरना निधी उपलब्ध करून जागतिक दर्जाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सुविधा उभारणे हा आहे.