केंद्र सरकारच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ₹१,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम असलेल्या निष्क्रिय पीएफ खात्यांतील पैसे थेट संबंधित खातेदारांच्या बँक खात्यात परत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही प्रक्रिया सुरुवातीला प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्पाच्या स्वरूपात राबवली जाणार असून, ती यशस्वी ठरल्यास पुढे मोठ्या प्रमाणावर लागू केली जाऊ शकते.
ईपीएफओमध्ये एखाद्या खात्यात सलग तीन वर्षे कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत—म्हणजे कर्मचारी किंवा नियोक्त्याकडून कोणतेही योगदान जमा झाले नाही—तर ते खाते ‘निष्क्रिय’ म्हणून घोषित केले जाते. अशा खात्यांवर व्याज जमा होणेही थांबते. देशभरात अशा लाखो निष्क्रिय खात्यांमध्ये अल्प रक्कम अडकून पडलेली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार सुमारे ३१ लाखांहून अधिक निष्क्रिय खाती आहेत. त्यापैकी अंदाजे ७ लाखांपेक्षा जास्त खात्यांमध्ये ₹१,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम शिल्लक आहे. या खात्यांमध्ये मिळून सुमारे ३० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अडकलेली असल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा:
मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार दहशतवादी तहव्वूर राणाचे कॅनडीयन नागरिकत्व होणार रद्द
सततच्या ‘खुदाई’ने गोराईकर संतापले! कोट्यवधींचा रस्ता पुन्हा खोदला
मेघालयातल्या त्या झोपडीची झाली शाळा; ख्रिस्तीकरणाला चाप
‘बिन शर्ट’ आंदोलनाप्रकरणी युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना अटक
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ही रक्कम थेट परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या परताव्यासाठी खातेदारांना कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ज्या खात्यांचा आधार क्रमांक आणि बँक खात्याशी योग्य प्रकारे दुवा जोडलेला आहे, त्या खात्यांमध्ये रक्कम थेट जमा केली जाईल. ज्या प्रकरणांमध्ये आधार लिंकिंग पूर्ण झालेले नाही, त्यांच्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया राबवली जाईल. संबंधित खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास, नियमांनुसार नामनिर्देशित वारसदाराला ही रक्कम देण्यात येईल.
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे लहान रक्कम दीर्घकाळ निष्क्रिय पडून राहू नये आणि ती संबंधित व्यक्तींपर्यंत सहज व जलद पोहोचावी. अनेकदा नोकरी बदलताना किंवा नोकरी सोडल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफ खात्यात शिल्लक असलेली लहान रक्कम लक्षात राहत नाही. परिणामी ती रक्कम वर्षानुवर्षे अडकून राहते. या नव्या उपक्रमामुळे अशा लहान बचती थेट खातेदारांकडे परत जातील आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होईल.
सध्या हा निर्णय केवळ ₹१,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेपुरता मर्यादित असला तरी, हा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास पुढील टप्प्यात जास्त रक्कम असलेल्या निष्क्रिय खात्यांबाबतही अशाच प्रकारची स्वयंचलित परतावा योजना लागू करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.