आर्थिक वर्ष २०१५ ते आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान भारतीय बँकांमधील ठेवी आणि कर्जाची रक्कम जवळपास तीनपट झाली आहे. यावरून देशाची बँकिंग व्यवस्था मजबूत झाली असून कर्जपुरवठ्याचा वेग पुन्हा वाढला आहे, असे सोमवारी जाहीर झालेल्या एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०२५ या कालावधीत बँकांतील ठेवी ८५.३ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून २४१.५ लाख कोटी रुपये इतक्या झाल्या आहेत. त्याच वेळी बँकांनी दिलेले कर्ज ६७.४ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून १९१.२ लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की बँकांची एकूण मालमत्ता देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत वाढून ९४ टक्के झाली आहे, जी यापूर्वी ७७ टक्के होती. यावरून देशाची वित्तीय स्थिती आणि बँकिंग प्रणाली अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येते. अहवालानुसार, देशातील अनेक राज्यांमध्ये आता कुटुंबे केवळ बचत न करता गुंतवणुकीकडेही वळत आहेत. गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये बँक ठेवींचा एक भाग वेगाने शेअर बाजार आणि इतर वित्तीय बाजारांकडे वळत आहे.
हेही वाचा..
पोंगल कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी
किर्गियोसचा ग्रँड स्लॅम प्रवास शेवटाकडे
वॉशिंगटन सुंदर न्यूझीलंड वनडे मालिकेतून बाहेर
परंतु ठाकरे काय अंबानी-अदानीला फॉर्म्युला द्यायला तयार नाहीत…
दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता आर्थिक वर्ष २००५ ते २०२५ दरम्यान बँकांतील ठेवी १८.४ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून २४१.५ लाख कोटी रुपये झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बँकांचे कर्ज ११.५ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून १९१.२ लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. यावरून बँकिंग व्यवस्थेचा आकार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की ठेवींच्या तुलनेत कर्जवाढीचा वेग अधिक राहिला आहे. त्यामुळे कर्ज-ठेव प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२१ मधील ६९ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ७९ टक्के इतके झाले आहे.
अहवालानुसार सरकारी बँकाही हळूहळू पुन्हा अधिक प्रमाणात कर्ज देऊ लागल्या आहेत. मागील काही वर्षांत त्यांचा वाटा कमी झाला होता, मात्र आता त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत असून त्या पुन्हा कर्जवाढीस तयार होत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत बँकांमधील नवीन ठेवी ८.६ लाख कोटी रुपयांवरून घटून ८.१ लाख कोटी रुपये इतक्या राहिल्या, तर याच कालावधीत कर्जवाढ ७.६ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
एका अन्य अहवालात सांगण्यात आले आहे की सरकारी बँकांच्या नफ्यात वाढ होण्यामागे व्याजातून मिळणारे उत्पन्न, सरकारी बाँडमधील नफा तसेच किरकोळ ग्राहक आणि लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जाचा मोठा वाटा आहे. अहवालात अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की आर्थिक वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत बँकांचा नफा आणखी वाढेल. सणासुदीच्या काळातील वाढलेली मागणी, कर्जपुरवठ्यातील वेग, कमी कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) आवश्यकतेमुळे मिळणारे फायदे आणि असुरक्षित तसेच एमएफआय क्षेत्रातील थकबाकीचे प्रमाण हळूहळू सामान्य होत जाणे यामुळे बँकांना लाभ होईल.