केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व तेल विपणन कंपन्यांना २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय भारत सरकार यांच्या ऊर्जा स्वावलंबन आणि पर्यावरण संरक्षण धोरणाचा भाग आहे.
हे पेट्रोल ‘ई-२०’ या नावाने ओळखले जाईल. यात ८० टक्के पारंपरिक पेट्रोल आणि २० टक्के इथेनॉल असे मिश्रण असते. या इंधनासाठी किमान ९५ आरओएन दर्जा ठेवण्यात आला आहे. आरओएन म्हणजे रिसर्च ऑक्टेन नंबर, जो इंधनाची गुणवत्ता आणि इंजिनमध्ये नॉकिंग टाळण्याची क्षमता दर्शवतो. इथेनॉलमध्ये नैसर्गिकरित्या उच्च ऑक्टेन गुणधर्म असल्यामुळे इंजिन कार्यक्षमतेस मदत होते.
हे ही वाचा:
शेअर बाजारात चढ-उतारांचा खेळ
मोलकरणीने स्पेशल २६ प्रमाणे मालकाच्या घरावर टाकला छापा
सोन्या-चांदीत घसरण; सोन्याचा दर ₹१.६० लाखांच्या आसपास
गुहागर – शांततेत लपलेला कोकणाचा मोती
या निर्णयामागे तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. पहिले म्हणजे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यामुळे आयात कमी होऊन परकीय चलनाची बचत होऊ शकते. दुसरे म्हणजे प्रदूषण कमी करणे. इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन घटण्यास मदत होईल. तिसरे म्हणजे शेतकऱ्यांना फायदा. इथेनॉल ऊस, मका आणि इतर धान्यांपासून तयार केले जाते. त्यामुळे शेतमालाला अतिरिक्त बाजारपेठ मिळेल.
सरकारने सुरुवातीला २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य २०३० पर्यंत ठेवले होते. मात्र इथेनॉल उत्पादन आणि पुरवठ्यात वाढ झाल्यामुळे हे लक्ष्य आधीच साध्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे पूर्ण झाले होते.
वाहनधारकांसाठी फारसा मोठा बदल अपेक्षित नाही. २०२३ नंतर तयार झालेली बहुतांश नवीन वाहने ई-२० सुसंगत आहेत. त्यामुळे नवीन वाहनांमध्ये कोणतीही मोठी अडचण येणार नाही. मात्र जुन्या वाहनांमध्ये सुमारे ३ ते ७ टक्क्यांपर्यंत मायलेज कमी होऊ शकते. काही जुन्या इंजिनमधील रबर किंवा प्लास्टिकचे भाग लवकर झिजण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वाहन उत्पादकांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल पंपांवर नवीन मिश्रण उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक साठवण आणि वितरण व्यवस्था उभी केली आहे. एकूणच, १ एप्रिलपासून लागू होणारे २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाचे आणि पर्यावरणपूरक पाऊल मान