भारताने हिंदी महासागरातील महत्त्वाचा देश मॉरिशससोबत ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याला मोठी चालना देत ५ वर्षांचा दीर्घकालीन इंधन पुरवठा करार केला आहे. या करारामुळे मॉरिशसला भारताकडून पेट्रोल, डिझेल, मरीन गॅस ऑइल तसेच विमानांसाठी वापरले जाणारे एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजेच विमान इंधनाचा नियमित पुरवठा मिळणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या मॉरिशस दौऱ्यादरम्यान या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
या कराराअंतर्गत इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि मॉरिशसच्या स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यांच्यात ५ वर्षांचा पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीचा करार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर भारत आणि मॉरिशस सरकारदरम्यान तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी स्वतंत्र सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, दक्षिण आशियाबाहेरील एखाद्या देशाने भारतीय सरकारी तेल कंपनीसोबत अशा प्रकारचा दीर्घकालीन इंधन पुरवठा करार करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले आहे.
हे ही वाचा :
ब्रिटन-युरोपच्या गुंतवणुकीला भारताचा ‘ग्रीन चॅनेल’
सरकारी शाळेची पाहणी करायला गेलेल्या ‘कॉकरोच’ना स्थानिकांनी हुसकावले
मस्क यांनी पुन्हा ठोठावले भारताचे दार; स्टारलिंकच्या ‘जेन-२’ साठी नव्याने अर्ज
इम्रान खान तपासणीनंतर पुन्हा तुरुंगात रवाना
मॉरिशससाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या बेटराष्ट्राच्या पेट्रोलियम गरजा मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, मॉरिशसचे वार्षिक इंधन आयात बिल १ अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, वाहतूक खर्च आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा थेट परिणाम मॉरिशसच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. भारताकडून ५ वर्षांसाठी इंधन पुरवठा निश्चित झाल्यामुळे मॉरिशसला ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव यामुळे जागतिक तेल पुरवठा व्यवस्थेवर दबाव निर्माण झाला आहे. जगातील तेल वाहतुकीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असल्याने या मार्गातील कोणताही अडथळा कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि इंधन पुरवठ्यावर परिणाम करू शकतो. अशा परिस्थितीत भारताकडून थेट आणि दीर्घकालीन इंधन पुरवठ्याची व्यवस्था मॉरिशससाठी रणनीतिकदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरणार आहे.
या कराराची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची आहे. मॉरिशसने भारताकडे थेट सरकारी पातळीवरून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीसाठी सहकार्य मागितले होते. मार्च २०२६ मध्ये मॉरिशसच्या संसदेत भारताकडून थेट इंडियन ऑइलमार्फत पेट्रोलियम उत्पादनांची खरेदी करण्याच्या व्यवस्थेचा उल्लेख करण्यात आला होता. या पद्धतीमुळे अनावश्यक मध्यस्थ कमी होऊन इंधन खरेदीचा खर्च नियंत्रित करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
भारत-मॉरिशसचे ऊर्जा सहकार्य केवळ पेट्रोलियम उत्पादनांपुरते मर्यादित नाही. अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. मॉरिशसमधील हेनरिएटा येथे ८ मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या उपक्रमात भारताचा सहभाग आहे. याशिवाय मॉरिशसमध्ये पहिला तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या दिशेनेही भारत सहकार्य करत आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि जागतिक जैवइंधन आघाडी यांच्या माध्यमातूनही दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्याला चालना दिली जात आहे.
या करारातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे इंधनाचा नेमका पुरवठा किती असेल, त्याची किंमत काय असेल आणि इतर व्यावसायिक व आर्थिक अटी काय असतील, याचा अद्याप अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कराराचा एकूण आर्थिक परिणाम किती असेल, हे स्पष्ट होण्यासाठी पुढील तपशील समोर येणे आवश्यक आहे. मात्र ५ वर्षांचा हा करार भारतासाठी परदेशातील ऊर्जा बाजारपेठेत सरकारी तेल कंपन्यांची भूमिका विस्तारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
मार्च २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मॉरिशस दौऱ्यात भारत-मॉरिशस संबंधांना ‘वर्धित धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर समुद्री सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, विकास सहकार्य आणि पायाभूत सुविधांसह विविध क्षेत्रांतील संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. आता ५ वर्षांच्या या इंधन करारामुळे भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीला ऊर्जा सुरक्षेची नवी दिशा मिळाली असून, हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताचे ऊर्जा आणि आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.