अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असतानाही भारताने आपल्या आर्थिक स्थैर्याची ताकद दाखवली आहे. पश्चिम आशियातील या संघर्षामुळे तेलाच्या किमतीत वाढ, पुरवठा साखळीत अडथळे आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. तरीही भारताने या संकटातही आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ ठेवत सरकारी तिजोरीत लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे.
अहवालानुसार, भारताच्या महसुलात वाढ झाली असून कर संकलन आणि आर्थिक क्रियाकलापांमुळे सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. विशेषतः वस्तू आणि सेवा कर (GST), आयकर आणि इतर महसुली स्रोतांमधून मिळणारा निधी अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. यामुळे सरकारला आर्थिक तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होत आहे. जागतिक पातळीवर इराण-युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. भारत सुमारे ८५% तेल आयात करतो, त्यामुळे या वाढीचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. तरीही भारताने विविध देशांकडून तेल आयात, साठा व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक निर्णयांद्वारे या संकटाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे ही वाचा:
इराणकडे आता एकही पत्ता शिल्लक नाही!
आयटी कंपनीत जिहादी रॅकेट गोड बोलून, दबाव आणून करत होते धर्मांतर
इस्रायलने दावा केला, इराणची विद्यमान राजवट आणखी ‘कट्टर’
५० वर्षे, १३ बळींनंतर हाती आलेले यश
रिझर्व्ह बँकेनेही या परिस्थितीत सावध भूमिका घेतली आहे. व्याजदर स्थिर ठेवत अर्थव्यवस्थेतील संतुलन राखण्यावर भर दिला आहे. वाढत्या महागाईचा धोका आणि मंदावणारी वाढ लक्षात घेऊन “wait and watch” धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. याचबरोबर, जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारताची अर्थव्यवस्था अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहणार आहे. २०२७ पर्यंत भारताचा विकासदर सुमारे ६.६% राहण्याची शक्यता आहे, जरी पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे काही धोके कायम आहेत. सरकारने खर्च नियंत्रण, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि आर्थिक सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पायाभूत प्रकल्पांवर खर्च वाढवून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
एकूणच, अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक स्तरावर अनिश्चितता वाढली असली तरी भारताने आपल्या मजबूत आर्थिक धोरणांमुळे आणि महसूल वाढीमुळे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले आहे. भविष्यातही जागतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवत भारताने आपली आर्थिक दिशा स्थिर ठेवणे आवश्यक आहे.