भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी कर्जाचा आधार घेण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. घर खरेदीपासून वाहन, शिक्षण, वैयक्तिक खर्च आणि तातडीच्या आर्थिक गरजांपर्यंत अनेक कारणांसाठी भारतीय मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत देशातील बँकांच्या वैयक्तिक कर्जाचा एकूण आकडा तब्बल ₹६९ लाख ३९ हजार ७५० कोटींवर पोहोचला आहे. या कर्जामध्ये सर्वाधिक वाटा गृहकर्जाचा असून, त्यानंतर वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज, शिक्षण कर्ज आणि सोन्यावर घेतलेल्या कर्जाचा क्रमांक लागतो.
सर्वात मोठा वाटा गृहकर्जाचा आहे. मार्च २०२६ पर्यंत भारतीयांचे गृहकर्ज ₹३३ लाख ५५ हजार ९६३ कोटींवर पोहोचले आहे. मार्च २०२२ मध्ये हेच कर्ज ₹१७ लाख ३८ हजार ४७३ कोटी होते. म्हणजे अवघ्या चार वर्षांत गृहकर्ज जवळपास दुप्पट झाले आहे. घरांच्या वाढत्या किमती, शहरीकरण आणि स्वतःचे घर घेण्याची वाढती इच्छा यामुळे गृहकर्जाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित नसून छोट्या शहरांमध्येही घरासाठी कर्ज घेण्याचा कल वाढताना दिसत आहे.
गृहकर्जानंतर भारतीय मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक कर्ज घेत आहेत. मार्च २०२६ मध्ये इतर वैयक्तिक कर्जाचा आकडा ₹१७ लाख ३१ हजार ८३८ कोटींवर पोहोचला. वैद्यकीय खर्च, लग्न, घरगुती गरजा, शिक्षण, प्रवास किंवा अचानक निर्माण झालेला आर्थिक खर्च भागवण्यासाठी वैयक्तिक कर्जाचा वापर केला जातो. डिजिटल बँकिंग आणि झटपट कर्ज मंजुरीमुळे अशा कर्जापर्यंत पोहोचणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक कर्जाची मागणीही वाढत आहे.
हे ही वाचा:
श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा रॅली; विद्यार्थ्यांनी दिला देशभक्तीचा संदेश
पाऊस, पूर अन् भूस्खलनाने हिमाचल बेहाल; १५७ बळी, २५९ रस्ते बंद
विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईविरोधात भाजपचा झारखंड बंद
स्वातंत्र्यदिनासाठी दिल्लीत हाय अलर्ट, १९ दहशतावाद्यांचे पोस्टर्स जारी
वाहन कर्जातही मोठी वाढ झाली आहे. मार्च २०२२ मध्ये वाहन कर्जाचा आकडा सुमारे ₹४ लाख कोटी होता. मार्च २०२६ पर्यंत तो वाढून ₹७ लाख ३८ हजार ६७८ कोटींवर पोहोचला आहे. कार आणि दुचाकींसह व्यावसायिक वाहनांच्या खरेदीसाठीही ग्राहक कर्जाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. दुसरीकडे, शिक्षणासाठी घेतलेले कर्जही वाढले आहे. मार्च २०२२ मधील सुमारे ₹८३ हजार कोटींचे शिक्षण कर्ज मार्च २०२६ पर्यंत ₹१ लाख ५६ हजार कोटींवर पोहोचले.
पण या संपूर्ण आकडेवारीत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे सोन्यावर घेतलेल्या कर्जातील प्रचंड वाढ. मार्च २०२२ मध्ये सोन्यावरील कर्ज ₹७४ हजार ७३८ कोटी होते. मार्च २०२६ पर्यंत हा आकडा तब्बल ₹४ लाख ६१ हजार ३७३ कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजेच केवळ चार वर्षांत सोन्यावरच्या कर्जात जवळपास सहापट वाढ झाली आहे.
यामागे सोन्याच्या किमतीतील मोठी वाढ हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. सोन्याचा भाव वाढल्यामुळे त्याच सोन्यावर अधिक कर्ज मिळू शकते. त्यामुळे अनेक कुटुंबे दागिने विकण्याऐवजी ते गहाण ठेवून तातडीची आर्थिक गरज भागवत आहेत. बँका आणि गोल्ड फायनान्स कंपन्यांकडून तुलनेने कमी कागदपत्रांमध्ये आणि जलद कर्ज उपलब्ध होत असल्याने सोन्यावरचे कर्ज अनेकांसाठी सहज उपलब्ध पर्याय बनले आहे. मात्र याच वेळी सोनं गहाण ठेवून घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड न झाल्यास दागिने गमावण्याचा धोका कायम असतो.
दरम्यान, देशातील कर्जदारांची संख्याही मोठ्या वेगाने वाढली आहे. मार्च २०१८ मध्ये भारतात सुमारे १२.८ कोटी कर्जदार होते. मार्च २०२५ पर्यंत ही संख्या वाढून २८.३ कोटींवर पोहोचली. म्हणजेच सात वर्षांत कर्जदारांची संख्या दुपटीहून अधिक झाली आहे. त्याच काळात प्रत्येक कर्जदारावर असलेले सरासरी थकित कर्ज ₹३ लाख ४१ हजारांवरून वाढून ₹४ लाख ७७ हजारांपर्यंत पोहोचले आहे.
मात्र वाढत्या कर्जाच्या या आकडेवारीचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात आहे, असा थेट काढता येणार नाही. सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या जून २०२६ मधील वित्तीय स्थिरता अहवालाचा हवाला देत स्पष्ट केले आहे की, भारतातील घरगुती कर्जाचे प्रमाण अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे. तसेच चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेल्या कर्जदारांचे प्रमाण वाढत असल्याने कर्जफेडीची क्षमता तुलनेने मजबूत असल्याचे संकेत आहेत.
एकूण चित्र पाहिलं तर भारतीयांच्या आर्थिक आयुष्यात कर्जाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहकर्ज, तातडीच्या गरजांसाठी वैयक्तिक कर्ज, वाहन खरेदीसाठी वाहन कर्ज आणि पैशांची गरज भागवण्यासाठी सोन्यावर कर्ज, असा कर्जाचा प्रवास दिसत आहे. कर्जामुळे आजची आर्थिक गरज सहज भागू शकते; मात्र त्याची परतफेड भविष्यातील उत्पन्नावर भार टाकते. त्यामुळे कर्जाची वाढ ही आर्थिक प्रगतीची खूण असली, तरी त्यासोबत कर्जफेडीची क्षमता, उत्पन्नातील वाढ आणि आर्थिक शिस्त यांच्यातील संतुलन राखणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.