भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात होणारा मुक्त व्यापार करार (एफटीए) भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या करारामुळे पुढील ५ वर्षांत भारताची युरोपकडे होणारी निर्यात दुप्पट होऊ शकते, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. हा करार सध्या अंतिम टप्प्यात असून, तो भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणारा ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील एकूण व्यापार सुमारे १२० अब्ज डॉलर इतका आहे. एफटीए लागू झाल्यानंतर हा व्यापार वेगाने वाढेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. विशेषतः भारतीय उद्योगांना युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश मिळणे अधिक सोपे होणार असून, निर्यातीवरील अनेक अडथळे दूर होतील.
हे ही वाचा:
चांदीच्या किंमती एका दिवसात १ लाखांनी घसरल्या! सोन्याची काय परिस्थिती?
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार? काय म्हणाले शरद पवार?
भारताला तेल खरेदीसाठी व्हेनेझुएलाची दारे पुन्हा खुली!
खोट्या ओळखीवर तब्बल २६ वर्षे परदेश दौरे
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे आयात शुल्कामध्ये (टॅरिफ) मोठ्या प्रमाणावर कपात होणार आहे. त्यामुळे भारतात तयार होणाऱ्या वस्तू युरोपमध्ये तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होतील. याचा थेट फायदा वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण उद्योग, वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, माहिती तंत्रज्ञान सेवा, कृषी उत्पादने तसेच स्टार्टअप क्षेत्राला होणार आहे. विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांसाठी हा करार नव्या संधी निर्माण करणारा ठरेल.
पियुष गोयल यांनी सांगितले की, युरोप ही उच्च खरेदीशक्ती असलेली आणि दर्जेदार उत्पादनांची मोठी बाजारपेठ आहे. तेथील ग्राहक गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेला अधिक महत्त्व देतात. एफटीएमुळे भारतीय उत्पादकांना या निकषांनुसार आपली उत्पादने थेट युरोपियन बाजारात पोहोचवणे सोपे होईल. तसेच परवाने, मानके आणि नियमांमध्ये स्पष्टता आल्याने निर्यात प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
सरकारच्या मते, हा करार करताना भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे पूर्ण संरक्षण केले जात आहे. शेतकरी, स्थानिक उद्योग, लघुउद्योजक आणि रोजगार यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ नये, याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. उलट, एफटीएमुळे देशात नवीन गुंतवणूक येईल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळेल. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या उपक्रमांना या करारामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.
जागतिक स्तरावर अनेक देश संरक्षणवादी धोरणे स्वीकारत असताना, भारत मुक्त आणि न्याय्य व्यापाराला प्राधान्य देत आहे. युरोपियन युनियनसोबतचा एफटीए हा भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक मजबूत स्थान मिळवून देणारा ठरेल. भारत एक विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र आणि निर्यातदार देश म्हणून पुढे येईल, असा सरकारचा ठाम विश्वास आहे.
एकूणच, भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारामुळे देशाच्या निर्यातीला मोठी गती मिळणार आहे. पुढील ५ वर्षांत युरोपकडे होणारी निर्यात दुप्पट होण्याची शक्यता असून, हा करार भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.