वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताची आर्थिक वाढ मुख्यत्वे घरगुती खर्च आणि कर्जावर आधारित राहील. यावेळी देशाची वास्तविक (रिअल) जीडीपी वाढ दर सुमारे ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर नॉमिनल जीडीपी मध्ये सुमारे ११ टक्के वाढ होऊ शकते. ही माहिती मंगळवारी जारी झालेल्या एसबीआय म्यूच्युअल फंड च्या अहवालात दिली गेली आहे. एसबीआय म्यूच्युअल फंडच्या अहवालानुसार, वर्ष २०२६-२७ मध्ये बँक कर्जाची वाढ १३ ते १४ टक्के पर्यंत होऊ शकते. बँक कर्जाची वाढ दर यावर्षी मे मध्ये ९ टक्के होती, जी नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ११.४ टक्के वर पोहोचली आहे. तर वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण कर्ज वाढ दर १०.५ ते ११ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
अहवालानुसार, येत्या काळात घरगुती कुटुंबांचे कर्ज कंपन्यांच्या कर्जापेक्षा जास्त वेगाने वाढेल. ज्या क्षेत्रांमध्ये कर्जावर आधारित मागणी आणि उत्तम उत्पादनांची मागणी आहे, ती चांगले प्रदर्शन करू शकतात. अहवालात असेही नमूद आहे की, वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची वास्तविक आर्थिक वाढ सुमारे ७.५ टक्के राहिली. मात्र, निर्यात अजूनही सर्वात दुर्बळ घटक राहिला, पण चांगली बाब म्हणजे महागाई नियंत्रणात आहे.
हेही वाचा..
विद्यार्थी सवलत पासचे पैसे हडपणाऱ्या ‘एसटी’ कर्मचाऱ्याला १० लाखाचा दंड
ऑफिस लीजिंग रेकॉर्ड ८२.६ मिलियन स्क्वेअर फुटावर
नवी मुंबईत लॉजमध्ये चालत होता लैंगिक व्यवसाय
अमेरिकेत हत्या झालेल्या हैदराबादच्या तरुणीकडून आरोपीने लुटले लाखो रुपये
म्यूच्युअल फंड हाऊसचे मत आहे की, २०२५ मधील शेअर बाजाराचा प्रवाह २०२६ मध्येही सुरू राहू शकतो. उभरत्या बाजारातील शेअर्स आणि औद्योगिक वस्तू चांगले प्रदर्शन करू शकतात, कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसून येत आहे. फंड हाऊसने विज, गॅस वाहतूक, भांडवली वस्तू, सिमेंट आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांना गुंतवणुकीसाठी योग्य ठरवले आहे. अहवालानुसार, वर्ष २०२६-२७ मध्ये उपभोक्ता किंमती निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई सुमारे ४ टक्के राहू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.
सरकारी बॉन्डची उपलब्धता २९ लाख कोटी रुपये पर्यंत वाढू शकते, तर रुपयाचा मूल्यवाढ गती मंद होऊन वित्त वर्ष २०२७ मध्ये सुमारे २ टक्के कमजोरीसह ९२ रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर जवळ पोहोचू शकते. अहवालात असेही नमूद आहे की, टॅरिफ असूनही जागतिक आर्थिक परिस्थिती अद्याप मजबूत राहिली आहे. अमेरिका मध्ये एआयशी संबंधित गुंतवणूक आणि सैल सरकारी धोरणांनी विकासाला चालना दिली आहे. तसेच युरोपमध्ये सरकारी खर्च वाढला आहे, तर चीन अजूनही निर्यातीवर अवलंबून आहे.