भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) ७.८ टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केली असून नवीन आधार वर्ष २०२२-२३ नुसार मोजलेली ही पहिली मोठी जीडीपी आकडेवारी आहे. यापूर्वी २०११-१२ हे आधार वर्ष वापरले जात होते. आधार वर्ष बदलल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अधिक अद्ययावत आणि वास्तव चित्र समोर येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या तिमाहीतील ७.८ टक्के वाढ ही मागील तिमाहीच्या तुलनेत किंचित कमी असली तरी देशाची आर्थिक गती मजबूत असल्याचे संकेत देणारी आहे. विशेषतः सेवा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्रातील वाढीमुळे एकूण जीडीपीला आधार मिळाला. सणासुदीच्या काळातील वाढलेली ग्राहक मागणी आणि सरकारी खर्च यामुळे आर्थिक हालचालींना चालना मिळाली.
हे ही वाचा:
सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी
बॉक्स ऑफिसनंतर ओटीटीवर ‘धुरंधर’चा जलवा! आठ देशांमध्ये पहिल्या १० च्या यादीत
भोपाळमध्ये मंदिरांच्या बाहेर मांसाचे तुकडे फेकत होती मुस्लिम महिला
केजरीवाल यांना न्यायालयीन दिलासा देण्याबाबत काय म्हणाले अण्णा हजारे?
नाममात्र जीडीपी वाढ सुमारे ८.९ टक्के नोंदवली गेली आहे. ही वाढ चालू किमतींवर आधारित असते. तर वास्तविक जीडीपी वाढ महागाईचा परिणाम वजा करून मोजली जाते. त्यामुळे ७.८ टक्के हा आकडा अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष वाढ दर्शवतो.
नवीन आधार वर्ष २०२२-२३ स्वीकारताना सरकारने जीडीपी मोजण्याची पद्धतही अधिक सुधारित केली आहे. यात जीएसटी डेटा, डिजिटल व्यवहार, वाहन नोंदणी आणि विविध शासकीय नोंदींचा अधिक व्यापक वापर केला जात आहे. ‘डबल डीफ्लेशन’ पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील किंमतींचे परिणाम अधिक अचूकपणे मोजले जात आहेत.
पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी देशाची वाढ सुमारे ७.६ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे या आकडेवारीतून दिसते.
तज्ज्ञांच्या मते, खासगी गुंतवणूक वाढणे, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि मजबूत अंतर्गत मागणी हे घटक आगामी काळातही वाढ टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकतात. मात्र जागतिक बाजारातील चढ-उतार, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि निर्यात क्षेत्रातील आव्हाने यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक राहील.
एकूणच, नवीन आधार वर्षानुसार जाहीर झालेली ७.८ टक्के जीडीपी वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि वाढीची क्षमता दर्शवणारी ठरली आहे. आगामी तिमाहींमध्येही ही गती कायम राहील का, याकडे उद्योग आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.