एनएसईमध्ये गुंतवणूकदारांची खाती २५ कोटी (२५० दशलक्ष)

युनिक नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांची संख्या १२.७ कोटी (१२७ दशलक्ष)

एनएसईमध्ये गुंतवणूकदारांची खाती २५ कोटी (२५० दशलक्ष)

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) ने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आणखी एक मोठा टप्पा गाठला, एकूण युनिक ट्रेडिंग अकाउंट्स किंवा क्लायंट कोड (यूसीसी) २५ कोटी (२५० दशलक्ष) ओलांडले. उल्लेखनीय म्हणजे, अलीकडील एक कोटी खाती फक्त दोन महिन्यांत जोडली गेली, जी बाजारातील सहभागाच्या वेगवान गतीला अधोरेखित करते. शेवटची पाच कोटी खाती, जी एकूण खात्यांपैकी २०% आहेत, गेल्या १६ महिन्यांत जोडली गेली आहेत.

३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत, युनिक नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांची संख्या १२.७ कोटी होती, जी २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी १२ कोटींचा टप्पा ओलांडली होती. गुंतवणूकदार अनेक ब्रोकरकडे खाती ठेवू शकत असल्याने, ट्रेडिंग खात्यांची एकूण संख्या युनिक नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे.

गुंतवणूकदारांच्या सहभागाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, ४.२ कोटी खात्यांसह, जे एकूण खात्यांपैकी सुमारे १७% आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश २.८ कोटी खात्यांसह (११.३% वाटा), गुजरात सुमारे २.२ कोटी (८.७% वाटा) आणि पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान प्रत्येकी १.४ कोटी खात्यांसह (प्रत्येकी ५.८% वाटा) आहे. सर्व गुंतवणूकदार खात्यांपैकी पहिल्या पाच राज्यांचा वाटा सुमारे ४९% आहे, तर पहिल्या १० राज्यांचा वाटा ७३% पेक्षा जास्त आहे.

हे ही वाचा:

आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा येथे फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट

इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणच्या ४१ विद्यार्थिनींचा मृत्यू

सोन्यात स्थिरता, चांदी २,८४,९०० रुपयांवर

इस्रायल–ईराण तणावामुळे शेअर बाजार हादरणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वाखाली जलद डिजिटायझेशन, फिनटेक क्रांती, कमी किमतीच्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचा उदय, मध्यमवर्गाची वाढ आणि निरंतर संपत्ती संवर्धनादरम्यान वाढता गुंतवणूकदारांचा विश्वास यामुळे गुंतवणूकदारांच्या आधाराचा तीव्र विस्तार झाला आहे. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत, निफ्टी ५० आणि निफ्टी ५०० ने अनुक्रमे ११.३% आणि १३.७% वार्षिक परतावा दिला, ज्यामुळे मालमत्ता वर्ग म्हणून इक्विटीमध्ये घरगुती सहभाग वाढला.

प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसोबतच अप्रत्यक्ष सहभागही वाढला आहे. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान, जवळजवळ ६ कोटी नवीन SIP खाती उघडण्यात आली. या कालावधीत सरासरी मासिक SIP इनफ्लो २८,७६६ कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत २३,७४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, जो शिस्तबद्ध, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी वाढती पसंती दर्शवितो. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, वैयक्तिक गुंतवणूकदार – थेट सहभागी आणि म्युच्युअल फंडांद्वारे गुंतवणूक करणारे दोघेही – NSE-सूचीबद्ध कंपन्यांच्या मार्केट कॅपच्या १८.६% धारण करतात, जे पाच वर्षांपूर्वी १४.६% होते. मालकीमध्ये ही सतत वाढ, मजबूत बाजार कामगिरीसह एकत्रित झाल्यामुळे भारतीय कुटुंबांमध्ये लक्षणीय संपत्ती वाढ झाली आहे.

नियामक, बाजार पायाभूत सुविधा संस्था (MII) आणि सरकारने गुंतवणूकदार जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी सामायिक वचनबद्धता दर्शविली आहे. NSE ने गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात आपले प्रयत्न मजबूत केले आहेत. २०२५ मध्ये एनएसईने आयोजित केलेल्या गुंतवणूकदार जागरूकता कार्यक्रमांची (आयएपी) संख्या दुप्पट होऊन २२,९३१ झाली, ज्यामध्ये जवळजवळ १२ लाख सहभागींना लक्ष्य करण्यात आले. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत एनएसईचा गुंतवणूकदार संरक्षण निधी (आयपीएफ) १८.५% वार्षिक वाढीसह २,७९१ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

एनएसईचे मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन म्हणाले: “२५ कोटी ट्रेडिंग खाती ओलांडणे हे भारताच्या भांडवली बाजाराच्या उत्क्रांतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ज्या वेगाने सर्वात अलीकडील खाती जोडली गेली आहेत ती घरांमध्ये वाढता विश्वास आणि दीर्घकालीन बचत मार्ग म्हणून इक्विटीजची व्यापक स्वीकृती दर्शवते. सहभाग केवळ प्रमाणातच नाही तर भौगोलिक पोहोच आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विविधतेमध्ये देखील विस्तारत आहे. आज, गुंतवणूकदार विविध प्रकारच्या मालमत्ता वर्गांमध्ये सहभागी होऊ शकतात – ज्यात इक्विटी, कर्ज साधने, ईटीएफ, आरईआयटी, इनव्हिट, सरकारी सिक्युरिटीज आणि कॉर्पोरेट बाँड्स समाविष्ट आहेत – तंत्रज्ञान-सक्षम आणि समावेशक बाजार परिसंस्थेवर प्रकाश टाकतात. बाजारपेठा जसजशी खोलवर जातात तसतशी आपली जबाबदारीही तितकीच वाढते. गुंतवणूकदारांची जागरूकता मजबूत करणे, पद्धतशीर मार्गांनी शिस्तबद्ध गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे आणि बाजारातील सुरक्षितता मजबूत करणे हे या गतीचे शाश्वत संपत्ती निर्मितीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केंद्रस्थानी राहते. लक्ष केंद्रित केले जाईल भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या आकांक्षांना पाठिंबा देऊ शकतील अशा लवचिक, पारदर्शक आणि समावेशक बाजारपेठा निर्माण करणे.

Exit mobile version