अमेरिकेतील मोठी बँक जेपी मॉर्गन चेसने अखेर मान्य केले आहे की ६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकेच्या कॅपिटल इमारतीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या काही व्यावसायिक संस्थांची बँक खाती बंद केली होती. ही माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमधून समोर आली आहे.
६ जानेवारी २०२१ रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. येथील कॅपिटल इमारतीवर ट्रम्प समर्थकांनी हल्ला केला होता. त्या घटनेनंतर अनेक आर्थिक आणि व्यावसायिक संस्थांनी ट्रम्प यांच्याशी असलेले संबंध पुनर्विचारात घेतले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर जेपी मॉर्गन चेसने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ट्रम्प यांना त्यांची खाती बंद करण्यात येत असल्याची सूचना दिली होती.
हे ही वाचा:
अफगाण सीमेवर पाकिस्तानची मोठी कारवाई
इमर्जन्सी लँडिंग फॅसिलिटी: रस्ते, रणनिती, विकास आणि सुरक्षेचा संगम
पोटाच्या तक्रारींवर रामबाण उपाय; औषधी गुणांनी परिपूर्ण ‘देसावरी पान’
सांध्यांच्या वेदनांपासून आराम हवाय? करा सिद्धासनाचा सराव
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईविरोधात बँकेवर सुमारे ५ अब्ज डॉलर्सचा दावा दाखल केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कारवाई राजकीय हेतूने करण्यात आली आणि त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला मोठा फटका बसला. त्यांनी असा आरोप केला आहे की बँकेने त्यांना आणि त्यांच्या कंपन्यांना एकप्रकारे आर्थिक व्यवस्थेतून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
बँकेने मात्र आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले आहे की खाते बंद करण्याचा निर्णय हा राजकीय नसून व्यावसायिक आणि जोखमीच्या मूल्यमापनावर आधारित होता. बँक धोरणांनुसार कोणत्याही ग्राहकासोबतचे संबंध संपवण्याचा अधिकार संस्थेला असतो, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमॉन यांना खटल्यात समाविष्ट करण्यामागे कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचा दावा बँकेच्या वकिलांनी केला आहे.
या प्रकरणामुळे अमेरिकेत “डिबँकिंग” या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची खाती बंद करून त्यांना आर्थिक सेवांपासून दूर ठेवणे योग्य आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ट्रम्प समर्थकांचा आरोप आहे की मोठ्या बँका राजकीय मतभेदांमुळे अशा कारवाया करतात, तर बँकिंग क्षेत्राचा दावा आहे की ते केवळ नियम आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या चौकटीत काम करतात.
सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असून पुढील सुनावणीत यावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. या वादामुळे बँकिंग स्वायत्तता, राजकीय प्रभाव आणि आर्थिक संस्थांची जबाबदारी यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.