जागतिक बाजारात पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्देशांक असलेल्या ब्रेंट क्रूडची किंमत एका झटक्यात तब्बल १० टक्क्यांनी वाढून जवळपास ८० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, ती जगभरातील अर्थव्यवस्थांसाठी धोक्याचा इशारा मानली जात आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, जहाजवाहतुकीवरील संभाव्य धोका आणि पुरवठा खंडित होण्याची भीती यामुळे बाजारात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
तेल म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंधन. पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, उद्योग, वीज निर्मिती आणि वाहतूक या सर्व क्षेत्रांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे तेलाचा दर वाढला की त्याची झळ थेट सामान्य नागरिकांना बसते. सध्याची वाढ अचानक आणि तीव्र आहे. बाजारातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की परिस्थिती आणखी बिघडली, तर दर १०० डॉलर प्रति बॅरल या पातळीपर्यंत जाऊ शकतात. हीच भीती गुंतवणूकदारांना सावध करत आहे.
हे ही वाचा:
इराण रिव्होल्यूशनरी गार्डचे मुख्यालय अमेरिकेकडून उध्वस्त!
दुबईवर ड्रोन-क्षेपणास्त्र हल्ले
जेन झीचे डिजिटल जग, सस्टेनेबिलिटी आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य
मध्य पूर्वेतील तणावाचा विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम
संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीकडे लागले आहे. जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल या मार्गाने वाहतूक केले जाते. जर या सामुद्रधुनीत अडथळा निर्माण झाला, तर दररोज लाखो बॅरल तेलाचा पुरवठा थांबू शकतो. अशा परिस्थितीत बाजारात मोठी तूट निर्माण होईल आणि दर झपाट्याने वाढू शकतात. काही जहाज कंपन्यांनी आधीच सावध भूमिका घेत मार्ग बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर तेल उत्पादक देशांचा गट असलेल्या ओपेकने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारातील तणाव कमी करण्यासाठी उत्पादन वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यापासून दररोज सुमारे २ लाख ६ हजार बॅरल उत्पादन वाढवण्याची योजना आहे. यामागील उद्देश स्पष्ट आहे – पुरवठा सुरळीत ठेवून दर नियंत्रणात ठेवणे. मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की जर मोठ्या प्रमाणात पुरवठा खंडित झाला, तर ही वाढ अपुरी ठरू शकते.
तेल दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका आयात करणाऱ्या देशांना बसतो आणि त्यात भारत प्रमुख आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रत्येक १ डॉलर वाढ झाली, तरी देशाच्या आयात बिलात कोट्यवधी रुपयांची भर पडते. तेल महागले की रुपयावर दबाव वाढतो, व्यापार तुटीचा प्रश्न गंभीर होतो आणि महागाईचा भडका उडतो.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तेल कंपन्यांना जास्त दराने कच्चे तेल खरेदी करावे लागल्यास पंपावरील दर वाढू शकतात. त्याचा परिणाम वाहतूक खर्चावर होईल आणि त्यातून अन्नधान्य, भाजीपाला, बांधकाम साहित्य तसेच इतर वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावर थेट ताण येऊ शकतो.
शेअर बाजारातही या घडामोडींमुळे अस्थिरता वाढली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील काही कंपन्यांचे समभाग वाढले असले तरी इतर क्षेत्रांमध्ये घसरण दिसत आहे. गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळत असून सोन्याच्या मागणीत वाढ होत आहे. बाजारातील वातावरण सध्या अनिश्चिततेने व्यापलेले आहे.
सरकारकडे काही प्रमाणात धोरणात्मक तेलसाठा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. मात्र तणाव दीर्घकाळ टिकला, तर परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तणाव कमी झाला, तर दर स्थिरावू शकतात; पण संघर्ष वाढला, तर कच्चे तेल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडू शकते.
एकूणच, तेल बाजारात सध्या भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. ओपेकने उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो कितपत परिणामकारक ठरेल, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे – जागतिक तणाव वाढला, तर त्याची किंमत शेवटी सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागणार आहे.