पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) श्रेय इक्विपमेंट फायनान्स आणि श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सच्या माजी प्रमोटरकडून अंदाजे २,४३४ कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीची घोषणा केली आहे. ही माहिती सरकारी बँकेकडून एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये दिली गेली आहे. एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये पीएनबीने सांगितले की, २,४३४ कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीपैकी १,२४०.९४ कोटी रुपये श्रेय इक्विपमेंट फायनान्सशी संबंधित आहेत आणि उर्वरित १,१९३.०६ कोटी रुपये श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सशी संबंधित आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने म्हटले की, त्यांनी या कर्जासाठी १०० टक्के तरतूद केली आहे. या दोन खात्यांना फसवणूक म्हणून फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टच्या आधारे घोषित केले गेले, ज्यात संबंधित पक्षांना कर्ज देणे आणि कर्जाची संभाव्य पुनर्बांधणी यांसारख्या अनियमितांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. तथापि, श्रेय ग्रुपने फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टला फसवणुकीच्या वर्गीकरणाचा आधार म्हणून ही आव्हान दिली आहे, असे म्हणत की हा प्रकरण अद्याप न्यायालयात विचाराधीन आहे.
हेही वाचा..
पंकज चौधरी यांनी घेतले बांके बिहारींचे आशीर्वाद
भारताविरोधात ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीचा वापर करतात खलिस्तानी
सिद्दारमैया सरकार प्रत्येक क्षेत्रात अपयशी
डाक विभागातील लाचखोरीचा पर्दाफाश
पंजाब अँड सिंध बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या इतर बँकांनी आधीच श्रेय कंपन्यांशी संबंधित कर्ज खात्यांना फसवणूक म्हणून जाहीर केले आहे. श्रेय ग्रुप २०२१ पासून दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेत आहे, आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) २०२३ मध्ये राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपनीद्वारे सादर केलेली निवारण योजना मंजूर केली आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने श्रेय ग्रुपला एनसीएलटीकडे पाठवले, कारण त्यांना प्रशासनातील समस्यां आणि चुकाही सापडल्या होत्या. त्याचबरोबर, नियामकाने श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स आणि श्रेय इक्विपमेंट फायनान्सच्या बोर्डला भंग केले.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एनआरसीएल, एसआयएफएल आणि एसईएफएलसाठी यशस्वी बोलीदार म्हणून समोर आले, ज्यांच्यावर कर्जदारांचे एकूण ३२,७५० कोटी रुपयांचे बकाया होते. एनआरसीएलने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये बोली जिंकली, ऑगस्ट २०२३ मध्ये एनसीएलटीकडून मंजुरी मिळाली आणि जानेवारी २०२४ पर्यंत अधिग्रहणाची अंतिम रूपरेषा तयार केली.