भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी “Port-led growth” म्हणजेच बंदराधारित विकास हा महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. देशाच्या सुमारे ७,५०० किमी लांबीच्या किनारपट्टीचा प्रभावी वापर करून व्यापार, उद्योग आणि रोजगार वाढवण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. भारतातील सुमारे ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गाने होत असल्यामुळे बंदरे ही केवळ मालवाहतुकीची ठिकाणे नसून अर्थव्यवस्थेची मुख्य आधाररचना बनली आहेत.
हे ही वाचा:
इराणच्या गॅस प्रकल्पावर हल्ला करून इस्त्रायलची मोठी चूक
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर इराणचा ट्रान्झिट फीचा प्रस्ताव
‘पॅनिक’ होऊ नका, गॅस पुरवठा सुरळीत होणार
बंदरांभोवती औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेअरहाऊस आणि निर्यात केंद्रे विकसित केल्याने उत्पादन खर्च कमी होतो आणि उद्योगांना मोठी चालना मिळते. बंदरांशी रस्ते, रेल्वे आणि अंतर्गत जलमार्गांची सुधारित जोडणी केल्यामुळे मालवाहतूक अधिक जलद आणि किफायतशीर होते. यामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढीस लागतो. ‘सागरमाला’ योजनेद्वारे बंदरांचे आधुनिकीकरण, नवीन बंदरांची उभारणी आणि मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
या बंदराधारित विकासामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही होत आहे. बंदर बांधकाम, ऑपरेशन, वाहतूक, वेअरहाऊसिंग आणि सेवा क्षेत्रात लाखो रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २०४७ पर्यंत सुमारे १.५ कोटी रोजगार निर्माण होऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्रातील वाढवणसारखे मोठे बंदर प्रकल्प केवळ व्यापार वाढवणार नाहीत, तर संपूर्ण परिसराच्या आर्थिक विकासालाही चालना देणार आहेत.
भारतामध्ये लॉजिस्टिक खर्च तुलनेने जास्त असल्यामुळे निर्यात स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होतो. मात्र आधुनिक बंदरे, किनारी शिपिंग आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे हा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनण्याची संधी मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, बंदरे ही आर्थिक विकासाची “गेटवे” असून ती गुंतवणूक आकर्षित करतात, व्यापार वाढवतात आणि औद्योगिक विकासाला गती देतात.
एकूणच, बंदराधारित विकास हा भारताच्या “विकसित भारत २०४७” या उद्दिष्टासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. व्यापार, उद्योग आणि रोजगार यांना एकत्र जोडणारा हा मॉडेल भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक मजबूत स्थान मिळवून देऊ शकतो.