पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर दिसू लागला असून, प्रीमियम पेट्रोलच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी २० मार्च २०२६ पासून प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर सुमारे ₹२ ते ₹२.३५ इतकी वाढ केली आहे. मात्र, सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ही वाढ विशेषतः BPCL Speed, HPCL Power आणि IOCL XP95 यांसारख्या प्रीमियम प्रकारांवर लागू झाली आहे. गेल्या चार वर्षांनंतर प्रथमच या प्रकारच्या इंधनाच्या किमतीत वाढ करण्यात आली असून, यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे मुख्य कारण मानले जात आहे.
हे ही वाचा:
झोमॅटोने २.४० रुपयांनी वाढवले प्लॅटफॉर्म शुल्क
काबूलमधील रुग्णालयावरील पाकिस्तानच्या हल्ल्यावर जागतिक मानवाधिकार संघटनेकडून सवाल
“तुम्ही मला पर्ल हार्बरबद्दल का सांगितलं नाही?” जपानच्या पंतप्रधानांना ट्रम्प यांचा सवाल
गुढीपाडव्याला सोन्याची विक्रीत मोठी वाढ
सध्या जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा होतो. त्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, कच्च्या तेलाचे दर $१०० प्रति बॅरलच्या वर गेले आहेत.
भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरते, कारण देश आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८५-९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यातील मोठा हिस्सा हा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतवाढ थेट देशांतर्गत दरांवर परिणाम करत आहे.
दरम्यान, सरकार आणि तेल कंपन्यांनी सध्या सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक परिस्थिती अशीच तणावपूर्ण राहिली तर येत्या काळात सामान्य इंधन दरांवरही दबाव येऊ शकतो.
ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेमुळे महागाई, वाहतूक खर्च आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
एकूणच, प्रीमियम पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे इंधन बाजारातील अस्थिरतेचे संकेत मिळत असून, जागतिक घडामोडींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.