भारतात आर्थिक वर्ष २६ मध्ये स्टीलच्या मागणीत सुमारे ८ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत स्टीलच्या मागणीत दरवर्षी ११–१२ दशलक्ष टन (एमटीपीए) इतकी वाढ होऊ शकते, अशी माहिती बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. आयसीआरएने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की स्टीलच्या किमतींमध्ये नरमाई आणि पुरवठ्यात वाढ झाल्यामुळे येत्या काळात स्टील उत्पादकांसमोर काही अडचणी उभ्या राहू शकतात.
रेटिंग संस्थेने अंदाज व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “पुढील काही तिमाही देशांतर्गत स्टील उत्पादकांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात, कारण इनपुट खर्च स्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि बाह्य वातावरण कमकुवतच राहील.” अहवालानुसार, यामुळे स्टील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी होणारी गुंतवणूकही मंदावू शकते. आर्थिक वर्ष २०२६–३१ दरम्यान ८०–८५ दशलक्ष टन क्षमतेच्या वाढीसाठी सुमारे ४५–५० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा..
इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरमुळे सुमारे १.८० लाख रोजगारनिर्मिती
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट; काय आहे प्रकरण?
आयसीआरएने सांगितले की, देशांतर्गत स्टील उद्योगाचा ऑपरेटिंग मार्जिन आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सुमारे १२.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. आयसीआरएचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग्सचे समूह प्रमुख गिरीशकुमार कदम यांनी सांगितले की, मागील ३–४ तिमाहींमध्ये देशांतर्गत स्टील उद्योगात विक्रमी १५ दशलक्ष टन क्षमतेची भर पडली आहे आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आणखी ५ दशलक्ष टन क्षमतेची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ते पुढे म्हणाले, “देशांतर्गत हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी)च्या किमती सध्या आयातीपेक्षा कमी आहेत, यावरून पुरवठा बाजूकडून सतत दबाव असल्याचे दिसून येते.” आयसीआरएच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये देशांतर्गत एचआरसीच्या किमती सरासरी ५०,५०० रुपये प्रति टन राहू शकतात. देशांतर्गत एचआरसी (हॉट रोल्ड कॉइल)च्या किमती एप्रिल २०२५ मध्ये वाढून ५२,८५० रुपये प्रति टन झाल्या होत्या; मात्र पुरवठ्यात वाढ झाल्यामुळे १२ टक्के सेफगार्ड ड्युटी (एसजीडी) लागू असूनही नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्या घसरून ४६,००० रुपये प्रति टन झाल्या. अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की अमेरिका आणि युरोपीय संघामधील वाढते व्यापार अडथळे जागतिक स्टील अधिशेष भारतासारख्या उच्च-वाढीच्या बाजारांकडे वळवू शकतात. त्यामुळे सेफगार्ड ड्युटी कायम ठेवण्याची गरज असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.