सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होत असून देशातील प्रमुख बंदरांवर हजारो निर्यात कंटेनर अडकले आहेत. या परिस्थितीमुळे निर्यातदारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. माहितीनुसार, भारतातील विविध बंदरांवर सुमारे ३८,००० निर्यात कंटेनर अडकून पडले आहेत. हे कंटेनर मुख्यतः पश्चिम आशियातील देशांकडे पाठवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र त्या भागातील वाढत्या संघर्षामुळे जहाज वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले असून अनेक शिपिंग कंपन्यांनी काही मार्गांवर सेवा कमी केल्या किंवा थांबवल्या आहेत. त्यामुळे निर्यात माल बंदरांवरच अडकून राहिला आहे.
हे ही वाचा:
श्रीलंकेने इराणच्या ‘IRINS बुशेहर’ला दिला आश्रय
आखाती देश परदेशी गुंतवणूक कमी करण्याच्या तयारीत
“आधी लक्ष्य इराण, नंतर क्युबा!”
सोन्याने पार केली ₹१.६ लाखांची ऐतिहासिक पातळी, चांदीत ₹६,८०० ची वाढ
निर्यातदारांना बंदरांवर कंटेनर जास्त काळ ठेवावे लागल्यास डेमरेज आणि डिटेन्शन शुल्क भरावे लागते. हे अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी ‘Back-to-Town’ पर्यायाचा वापर सुरू केला आहे. या प्रक्रियेत निर्यातदार बंदरातून कंटेनर परत घेऊन तो माल गोदामात साठवतात किंवा देशांतर्गत बाजारात विकतात. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, अडकलेल्या कंटेनरपैकी जवळपास अर्धे कंटेनर आता परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातील माल काही कंपन्या तात्पुरता साठवून ठेवत आहेत, तर काही कंपन्या तो भारतातील बाजारात विकत आहेत. यामुळे निर्यातदारांचे काही नुकसान कमी होत असले तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होत आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे समुद्री वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अनेक जहाज कंपन्यांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मार्ग बदलले असून काही ठिकाणी जहाजे बंदरांवर थांबलेली आहेत. यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून माल पोहोचण्यास उशीर होत आहे. मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) येथेही निर्यात कंटेनर मोठ्या प्रमाणावर अडकले आहेत. फळे-भाज्या, कांदे, द्राक्षे यांसारख्या नाशवंत वस्तूंचे कंटेनरही बंदरात थांबले आहेत. काही अहवालांनुसार २०० हून अधिक कंटेनर दुबईकडे जाण्यासाठी तयार होते, पण जहाज सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे ते बंदरातच थांबले आहेत.
याशिवाय कृषी उत्पादन, तांदूळ, कापड, रसायने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अशा विविध वस्तूंच्या निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे. पश्चिम आशिया हा भारतासाठी महत्त्वाचा निर्यात बाजार असल्यामुळे संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास निर्यात क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सध्या सरकार आणि उद्योग संघटना परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. पर्यायी जहाज मार्ग, अतिरिक्त साठवण सुविधा आणि लॉजिस्टिक उपाययोजनांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र परिस्थिती लवकर सुरळीत झाली नाही तर भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर याचे परिणाम आणखी तीव्र होऊ शकतात.