दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित राजकीय रणनीती सल्लागार संस्था ‘इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी’चे (आय-पॅक) सह-संस्थापक आणि संचालक विनेश चंडेल यांना मनी-लाँडरिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चंडेल यांच्या नियमित जामीन अर्जाला विरोध न केल्यामुळे न्यायालयाने हा दिलासा दिला. त्यांनी, स्मृतिभ्रंश झालेल्या आपल्या आईची ढासळती प्रकृती हे कारण देत, मानवतावादी दृष्टिकोनातून अंतरिम मदतीची मागणी केली होती.
ईडीची भूमिका नोंदवून घेताना, न्यायालयाने नमूद केले की, तपासादरम्यान चंडेल यांनी केलेल्या “स्वैच्छिक आणि हेतुपूर्ण सहकार्यामुळे” एजन्सीने याचिकेला विरोध केला नाही. तथापि, केंद्रीय एजन्सीने काही अटी घातल्या होत्या आणि न्यायालयाने चंडेल यांना पुराव्यांमध्ये फेरफार न करण्याचे किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव न टाकण्याचे निर्देश दिले. “तपासादरम्यान विनेश चंडेल यांनी स्वेच्छेने आणि हेतुपुरस्सर सहकार्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि ईडीचे हक्क व युक्तिवाद अबाधित ठेवून, ईडी या जामीन अर्जाला विरोध करत नाही,” असे केंद्रीय संस्थेने न्यायालयाला सांगितले.
खंडपीठाने पुढे आदेश दिला की, त्याने तपासात सहकार्य करावे, तपास अधिकाऱ्यांनी मागितलेला सर्व तपशील द्यावा आणि तपास संपेपर्यंत उपलब्ध राहावे. चंडेल यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील विकास पाहवा म्हणाले की, तपासात सहकार्य करत असल्याचा हवाला देत ईडीने जामीन अर्जाला कोणताही आक्षेप घेतला नाही. “आम्ही काही दिवसांपूर्वी नियमित जामीन अर्ज दाखल केला होता आणि ईडीने त्यावर उत्तर देणे अपेक्षित होते. काल त्यांनी त्यांचे उत्तर दाखल केले आणि जामीन मंजूर करण्यास कोणताही आक्षेप घेतला नाही. त्यांनी प्रामुख्याने या कारणास्तव आक्षेप घेतला की, त्याने तपास यंत्रणेला सहकार्य केले असून स्वेच्छेने आणि हेतुपुरस्सर सहकार्य दिले आहे,” असे ते म्हणाले.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, चंडेल यांची कन्सल्टन्सी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सामील होती आणि तपासात आर्थिक अनियमिततेची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, ज्यात हिशेबात असलेला आणि नसलेला निधी स्वीकारणे, कायदेशीर व्यावसायिक आधार नसलेली असुरक्षित कर्जे, बनावट पावत्या जारी करणे आणि तृतीय पक्षांमार्फत निधी वळवणे यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिका इराण युद्धामुळे पाकिस्तानला आले तेलाचे मोठे बिल
विधान परिषदेसाठी राष्ट्रवादीकडून झिशान सिद्दीकी यांना उमेदवारी
डीपफेक व्हिडीओ बनवून केला कर्ज व्यवहार; व्यावसायिकाची फसवणूक
तामिळनाडूत पुन्हा स्टॅलिन सरकार?
राज्य विधानसभा निवडणुका काही दिवसांवर असताना, चंडेल यांना १३ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली आणि नंतर त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. पश्चिम बंगालमधील एका कथित कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी अनेक कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी उत्पन्नाची निर्मिती, त्याचा गैरवापर आणि ते स्वतःकडे बाळगण्यात त्याचा सक्रिय सहभाग असल्याचा विश्वास ठेवण्यास कारणे आहेत, असे नमूद करत न्यायालयाने ईडीला कोठडीत त्याची चौकशी करण्याची परवानगी दिली होती.