नाशिक कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील निदा खानचे मालेगाव आणि मलेशियाशी संबंध

पीडितेला धर्मांतर करून परदेशात पाठवण्याचा कट

नाशिक कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील निदा खानचे मालेगाव आणि मलेशियाशी संबंध

नाशिकमधील TCSशी संबंधित BPO मध्ये उघड झालेल्या लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर रॅकेट प्रकरणात धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. २७ एप्रिल रोजी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकील अजय मिश्रा यांनी सांगितले की मुख्य आरोपी निदा खानचे संबंध केवळ मालेगावपुरते मर्यादित नसून मलेशियाशीही जोडलेले आहेत. ही माहिती निदा खानच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील अंतिम सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. सरकारी पक्षाने न्यायालयाला सांगितले की हा प्रकार केवळ कार्यस्थळावरील छळापुरता मर्यादित नसून त्यामागे आंतरराष्ट्रीय आणि सांप्रदायिक कट असल्याची शक्यता आहे.

सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, मागासवर्गीय दलित पीडितेवर इस्लाम स्वीकारण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकला जात होता. तपासात समोर आले की आरोपींनी पीडितेचे नाव बदलून ‘हानिया’ असे ठेवले होते. मालेगावमधील काही संशयितांच्या मदतीने तिचे पूर्ण धर्मांतर करून कागदपत्रे तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले की निदा खान पीडितेला नोकरी आणि बढतीचे आमिष दाखवून मलेशियाला पाठवण्याच्या तयारीत होती. तपास यंत्रणांना संशय आहे की पीडितेची वैयक्तिक कागदपत्रे आधीच मिळवण्यात आली होती आणि ती मालेगावमधील संपर्कांकडे देण्याचा विचार होता. या आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आणि निधीच्या व्यवहारांची पोलिस सखोल चौकशी करत आहेत.

विशेष सरकारी वकील अजय मिश्रा यांनी पीडितेवर झालेल्या मानसिक आणि धार्मिक छळाबाबत सांगितले की, तिला धमकावून इस्लामी प्रथा पाळण्यास भाग पाडले जात होते. निदा खान स्वतः पीडितेच्या घरी जाऊन तिला बुर्का, हिजाब घालणे आणि नमाज पठण शिकवत होती. तिच्या मोबाईलमध्ये इस्लामिक व्हिडिओ आणि यूट्यूब लिंक्सही टाकण्यात आले होते. पोलिसांनी निदा खानकडून दिलेली धार्मिक पुस्तके आणि बुर्का जप्त केला आहे. पीडितेचा जबाब दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्यात आला असून त्यात तिने सर्व दबाव आणि धमक्यांची माहिती दिली आहे.

हे ही वाचा:

मंगळुरू कुकर ब्लास्ट प्रकरणात मोहम्मद शारिकला १० वर्षांची शिक्षा

यूएईने OPEC सोडल्याने भारताला काय फायदा?

अल्पवयीन मुलांवर हल्ला, विनयभंग प्रकरणी काँग्रेस पदाधिकाऱ्याला अटक

उष्णतेचा वाढता प्रकोप; हीट स्ट्रोकपासून कसे वाचाल?

सरकारी पक्षाने अटकपूर्व जामिनाला कडाडून विरोध करत म्हटले की प्रकरणाची गंभीरता आणि परदेशी संबंध लक्षात घेता आरोपीची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे. बचाव पक्षाने मात्र युक्तिवाद केला की महाराष्ट्रात धर्मांतराबाबत इतर राज्यांप्रमाणे कठोर कायदे नाहीत. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निदा खानच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निर्णय २ मे २०२६ पर्यंत राखून ठेवला आहे. सध्या निदा खान फरार असून या प्रकरणात इतर सात आरोपींना आधीच अटक करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाची (NCW) एक टीमही या प्रकरणाची प्रत्यक्ष तपासणी करत आहे.

Exit mobile version